बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय मागे ! - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

02 July 2020

बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय मागे !


मुंबई  - कोरोनाचा संसर्ग कमी होईपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मस्टरवरच हजेरी लावावी, असे स्पष्ट करत कोरोनाचा संसर्ग जोपर्यंत कमी होत नाही तोपर्यंत पालिका प्रशासन बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय मागे घेत आहे, अशी माहिती पालिका आयुक्तांनी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीला दिली. मात्र, वाहतुकीची साधने उपलब्ध असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर १०० टक्के उपस्थिती लावावी, या निर्णयावर पालिका प्रशासन ठाम आहे. 
 
कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर, संसर्ग टाळण्यासाठी मार्च महिन्यांत मुंंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी बंद करून ती मस्टरवर सुरू करण्यात आली. त्याचबरोबर ५० टक्के उपस्थितीबाबत सवलत देण्यात आली होती. मात्र, पालिका ६ जुलैपासून पुन्हा बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त चहल यांनी घेतला होता. त्याला विविध कर्मचारी-कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर आज आयुक्त आणि समन्वय समितीची बैठक झाली. यात कोरोनाचा संसर्ग कमी होईपर्यंत कर्मचाNयांची हजेरी ही मस्टरवरच लावली जाणार असल्याचे पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी स्पष्ट केले. बैठकीला समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाबा कदम, सरचिटणीस सत्यवान जावकर, अ‍ॅड. प्रकाश देवदास, अ‍ॅड. महाबळ शेट्टी, सुखदेव काशीद, दळवी, कवीस्कर आदी उपस्थित होते.

गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार
पालिका कर्मचाNयांनी १०० टक्के उपस्थिती लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, यात ५५ वर्षांवरील कर्मचारी, दिव्यांग, आजारी कर्मचारी यांना सूट देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची हजेरी वाढली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहावे नाही तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

भत्ता मिळणार, गटविमा योजना सुरू होणार
कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर, रोजंदारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सुरू करण्यात आलेला ३०० रुपयांचा विशेष भत्ता थकबाकीसह देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बंद असलेली कर्मचारी गटविमा योजनाही पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे पालिका आयुक्त म्हणाले. पालिका कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढावी, यासाठी अधिक लोकल सोडण्याबाबत राज्य सरकारला विनंती करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.

Post Bottom Ad