फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना चौकशीच्या फेऱ्यात - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

14 October 2020

फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना चौकशीच्या फेऱ्यात


मुंबई – तत्कालीन फडणवीस सरकारची अतिमहत्त्वकांशी जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्यात येणार आहे. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारची यशस्वी ठरलेली ही योजना आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, पाण्याची पातळी किती वाढली याची ओपन चौकशी होईल. मागच्या काळात जी कामे झाली त्यांचीही चौकशी होणार आहे. मागे दीड हजार टँकर लागायचे, आता पाच हजार लागत आहेत, इतके टँकर का वाढले, असा सवालही पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कॅगचा आधारावर ही चौकशी केली जात असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं होते. कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याने हा फडणवीसांसाठी मोठा धक्का मानला जातं होता. आता ठाकरे सरकारनंही या योजनेचा मागे चौकशीचे ससेमिरा लावला आहे.

कॅग अहवालात काय म्हटलंय? - 
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं आहे.

जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गावांपैकी एकही गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.

चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.

Post Bottom Ad