मुंबई - मुंबई महापालिकेचा आर्थिकस्त्रोत असलेला मालमत्ता कराची सुमारे १० हजार कोटीची रक्कम थकली आहे. दिलेल्या मुदतीतही रक्कम न भरणा-यांवर पालिकेची जप्तीची कारवाई केली जाते. मात्र महसूल मिळण्यासाठी जप्त मालमत्तांचा लिलाव किंवा विक्री करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. त्यामुळे जप्त केलेल्या मालमत्तांबाबत धोरणात सुधारणा मालमत्ता लिलाव करण्यात बाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला सोमवारी स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली.
जकात बंद झाल्यानंतर पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. मात्र अनेक मोठ्या मालमत्ताधारकांनी कोट्य़वधीचा मालमत्ता कर थकवला आहे. काही मालमत्ता न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या आहेत. कर थकवणा-या अनेक मोठ्या मालमत्ताधारकांची मालमत्ता पालिकेने जप्त केल्या आहे. मात्र जप्त मालमत्ता करून पुढे ती तशीच पडून राहते. त्यातून पालिकेला महसूल मिळत नसल्याने नुकसान होते. जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव किंवा विक्री करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. तसे धोरणच नसल्याने जप्त मालमत्ता करूनही पालिकेला काहीही फायदा होत नाही. त्यामुळे मालमत्ता जप्त करून महसूल मिळेल अशा प्रकारचे धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरीया यांनी मत व्यक्त करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. याबाबत प्रेझेंटेशन देण्याची मागणीही त्यांनी केली. जप्त केलेली मालमत्ता प्रशासन स्वतः खरेदी करू शकते का की फक्त विकासकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा सवालही झकेरिया यांनी उपस्थित केला. तर पूर्वीच्या मालमत्ता विक्रीचा विनियमन काय होता असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी विचारला. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त म्हणाले की, पालिका प्रॉपर्टी जप्त करते, पण पुढे काहीही कार्यवाही करत नाही. पूर्वी बाजारमूल्याने किंमत होत होती. आता भांडवली मूल्याधारित किंमत होणार आहे. मात्र जप्त मालमत्तेची विक्री वा लिलाव करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे का, ते तपासावे लागेल. मालमत्ता लिलावासाठी तसा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सुधारणा करावी लागेल तसा धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधून प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
