यवतमाळ / मुंबई - राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (राष्ट्रीय ट्रेड युनियन) महाराष्ट्र राज्यच्यावतीने महाराष्ट्र राज्यातील छत्तीसही जिल्ह्यामध्ये आज (दिनांक 20 डिसेंबर 2021) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर कोरोना लस घेण्याच्या सक्तीकरणाबाबत (Protests by government employees against forced vaccination) निदर्शन आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन महाराष्ट्रातील 36 जिल्हा मध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यात कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, सर्वसामान्य नागरिक तसेच शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, सरकारी उद्योग व इतर कंपनीमध्ये कार्य करणाऱ्या कामगार-कर्मचारी, अधिकारी यांना केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार व प्रशासनाकडून लस घेण्याची सक्तीचे आदेश महाराष्ट्र राज्यातील काही मंत्रालयीन सचिव यांच्या लेखी व तोंडी आदेशान्वये जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी तसेच इतर विभागाचे विभाग प्रमुख यांनी लेखी आदेश निर्गमित केले आहे. या आदेशान्वये सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध योजना बंद करण्याचे तोंडी व लेखी निर्देश आहेत. जसे कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रवेश न देणे, प्रवेश न करण्याची सक्ती करणे, वेतन रोखणे अशा अनेक प्रकारच्या बंदी करण्याचे जिल्हास्तरावर आदेश काढले जात आहे.
राज्य व जिल्हा प्रशासनास माहित आहे की वरील संदर्भ शासन निर्णयानुसार व पत्रकानुसार सर्वोच्च न्यायालय व भारत देशातील विविध उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निकालानुसार तसेच माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीनुसार लस घेणे बाबत देशातील नागरिकांना सक्ती करता येत नाही. सक्ती करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 19 आणि 21 चे उल्लंघन आहे. जे मूलभूत अधिकाराचे हनन करणारे आहे. याबाबत केंद्र सरकार यांनी लस घेणे हे सक्तीचे नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टात एफिडेविट सादर केलेले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील अनेक प्रशासकीय अधिकारी, राज्य शासन व प्रशासन यांच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालयात लस घेणे सक्तीचे केल्याच्या विरोधात याचिका दाखल असतानासुद्धा आज राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन न्यायालयाचा अवमान करीत आहे. राज्य व जिल्हा प्रशासनास माहित आहे की, भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात लसीकरण मोहिमेच्या दरम्यान काही कर्मचारी व नागरिक लस घेतल्यानंतर मृत पावले आहेत. याबाबत अनेक केसेस निदर्शनास आल्या आहे आणि विविध वृत्तपत्रातून अनेक वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तसेच जे कर्मचारी वेगवेगळ्या दीर्घ आजाराने त्रस्त आहे त्यांना लस घेतल्यानंतर विपरीत परिणाम होत आहेत. यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, कामगार, कर्मचारी अशा परिणामामुळे आजही खूप भयभीत झालेले आहे. अशा परिस्थितीत जर कामगार, कर्मचारी यांनी लस न घेतल्यास वेतन कपातीची व इतर कारवाई करण्याचे आदेश निर्गमित केले असेल तर महाराष्ट्र राज्यात राज्य शासन व प्रशासन कामगार कर्मचारी व अधिकारी यांना कोणत्याही बाबीची प्रयोगशाळा समजून लस घेणे बाबत मानवी नर्व्हस सिस्टिम वर होणारे सकारात्मक - नकारात्मक परिणाम व त्या लसी मध्ये असलेले कन्टेन्ट चे अहवाल प्रसिद्ध न करता कर्मचारी व नागरिकावर सरळ प्रयोग केला जात आहे. त्यामुळे बळजबरीने लस देणे ही बाब अत्यंत गंभीर व क्लेशदायक आहे. राज्य शासन व प्रशासन, मानवी कर्मचारी अधिकारी व कामगार यांना प्रयोगशाळा समजते आहे, या कृतीचा राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ शाखा महाराष्ट्र राज्य हे ट्रेड युनियन तीव्र नाराजी व निषेध व्यक्त करीत आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रकाश पोहरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद करताना असे सांगितले की ज्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांनी किंवा विभाग प्रमुख यांनी लस घेणे सक्तीचे केल्याबाबत किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध योजना बंद करण्याचे आदेश काढण्याबाबत निदर्शनास आल्यास अशा जिल्हाधिकारी व अधिकारी यांचे वर आपण कारवाई करू असे सांगत आहेत. तर दुसरीकडे लस घेण्याची सक्ती करीत आहेत. अशा दुटप्पी धोरणाचा संघटनेच्या वतीने आम्ही निषेध व्यक्त करीत आहोत.
तरी महाराष्ट्र राज्य प्रशासनास संघटना विनम्र आवाहन करते की मानवी कर्मचारी, अधिकारी, कामगार यांना प्रयोगशाळा समजणे बंद करावे आणि लस घेण्याची सक्ती त्वरित थांबवावी. अन्यथा पुढील आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राजदीप यांनी दिली आहे.
लिखित हमीपत्र द्या -
1) वेगवेगळ्या कंपनीने निर्माण केलेल्या कोरोना लस घेण्याची सक्ती केली जात आहे त्या कोरोना लसी करणा नंतर कोणताही विपरीत परिणाम मानवाच्या प्रकृतीवर होत नाही, याबाबत जगातील किंवा भारतातील वैज्ञानिकाकडून तपासणी झाली असेल किंवा संशोधन झाले असेल त्या तपासणी/संशोधनाचे अहवाल देण्यात यावे.
2) या लसी मध्ये कोणते कँटेंन्स् आहेत आणि त्या कंटेन्सची मात्रा किती प्रमाणात आहे याबाबत लेखी दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्यात यावे.
3) ही जी कोरोना लस आहे ती घेतल्यानंतर 100% कोरोणा आजार होणारच नाही, याबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन, विविध विभाग प्रशासनाकडून लिखित हमी पत्र देण्यात यावे.
4)जे सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी व अधिकारी दीर्घ आजाराने ग्रस्त आहे त्यांनी कोवीड लस घेतल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीवर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही, याबाबत लिखित हमीपत्र महाराष्ट्र राज्य सरकार/ जिल्हा प्रशासन व विविध विभागीय प्रशासनाकडून देण्यात यावे.
5) जर एखादा कामगार, कर्मचारी अधिकारी कोवीड लस घेतल्यानंतर दगावला तर महाराष्ट्र राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन, विविध विभागीय प्रशासन व लस निर्माण करत्या कंपनीवर मनुष्यवधाचा गुन्हा सर्वसामान्य नागरिकांना दाखल करता येईल असे हमीपत्र महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून देण्यात यावे.
6) जर एखादा कामगार कर्मचारी अधिकारी कोविड लस घेतल्यानंतर मरण पावला तर त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला तो ज्या पदावर, ज्या विभागात, ज्या वेतनावर कार्यरत आहे त्या पदावर नोकरी देण्याचे हमीपत्र महाराष्ट्र शासनाकडून लिखित देण्यात यावे.
7) जर एखादा कामगार कर्मचारी अधिकारी कोरोना लस घेतल्यानंतर दगावला तर त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना आस्थापनाच्या श्रेणीनुसार किमान एक कोटी ते पाच कोटी रुपये देण्याचे हमीपत्र राज्य शासनाकडून देण्यात यावे.
या मागण्यांचे हमीपत्र राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन, विविध विभागीय प्रशासनाकडून देण्यात येत असेल तर सर्वसामान्य नागरिक, कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना लस देण्याची सक्ती करण्यात यावी अन्यथा कोविड लस घेण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. अशा मागणीचे निवेदन कोविड19 लसीकरणाच्या विरोध प्रदर्शन आंदोलना दरम्यान करण्यात येणार आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राजदीप यांनी दिली आहे.
