मुंबई - मुंबई पालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असतानाच पालिकेचा अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर करण्यात आला. त्यात, विविध योजनांप्रमाणे सर्वांसाठी पाणी योजनेचाही समावेश केला आहे. मात्र, पालिकेसमोरील आर्थिक आव्हाने लक्षात घेताना मुंबईकरांना अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात १५ टक्के वाढ होण्याची टांगती तलवार येऊ शकते, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
मालमत्ता कराबाबत रेडी रेकनर दरानुसार बदल झाल्यास मुंबईकरांना त्यासाठी अधिक कर द्यावा लागू शकतो. सध्या पालिकेने ५०० चौरस फुटांच्या घरांसाठीचा मालमत्ता कर माफ केला आहेत. त्यामुळे, पालिकेवर ४६२ कोटी रुपयाचा भुर्दंड पडला आहे.
पालिकेने घन कचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ च्या तरतुदीनुसार मुंबईकर वापरकर्त्यांवर शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यातून, पालिकेस १७४ कोटी रु. उत्पन्न मिळू शकेल. त्यासह, ३,५०० हून अधिक हॉटेलमधून कचरा प्रक्रिया, निष्कासन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यातून, २६ कोटी रु. उत्पन्नाची मिळणार आहे.
पाणी ही मूलभूत गरज असून ती भागविण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. गारगाई आणि पिंजाळ प्रकल्प उभारण्यासाठी ४ ते ५ हजार झाडे कापली जाणार होती. तझाडांवर कुऱ्हाड कोसळू नये म्हणून नये म्हणून गारगाई, पिंजाळ प्रकल्प न उभारता समुद्रातील दोन हजार दशलक्ष लीटर पाणी गोडे केले जाणार असून हा प्रकल्प येत्या ३ वर्षात पूर्ण होईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
५० लाख वाहनांचे पार्किंग शक्य!
मुंबईतील वाहनांच्या पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी खासगी इमारतींसह अन्यत्र पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा पालिकेचा मानस आहे. पालिकेच्या वाहनतळ प्राधिकरणाकडून त्यासाठी योजना आखली जात आहे. त्यासाठी मोबाइल ॲप्लिकेशनही तयार केले जाणार आहे. त्यातून सुमारे ५० लाख वहानांच्या पार्किंगची व्यवस्था होऊ शकते, असे आयुक्त चहल यांनी सांगितले.
