सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम ३-बी वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये, २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. मात्र भारतातील सर्व महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणे म्हणजे, असंवैधानिक आहे. कलम २१ अंतर्गत मुले जन्माला घालण्याचे स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रियांनाही समान हक्क आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत बलात्कारामध्ये ‘वैवाहिक बलात्कार’चा समावेश असावा आणि पतीने महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले तर त्याला बलात्काराचे स्वरूप म्हणून ग्राह्य धरता येऊ शकते, असे निरीक्षण सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे.
“प्रत्येक महिलेची परिस्थिती वेगळी असते. आपत्तीच्या प्रसंगी, एक स्त्री निश्चितपणे मूल होण्याचा निर्णय घेऊ शकते. पण आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणतीही महिला गर्भधारणेबाबत निर्णय घेऊ शकते की तिला ते मूल हवं आहे की नाही. तो महिलांच्या विशेष अधिकारांतर्गत येतो”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या विशेष हक्कांवर भाष्य करताना म्हटले की जर एखाद्या महिलेच्या वैवाहिक स्थितीमुळे तिला नको असलेली गर्भधारणा होण्यास भाग पाडत असेल तर ते योग्य नाही. वैवाहिक स्थिती स्त्रीला नको असलेली गर्भधारणा करण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
वैवाहिक बलात्काराबाबत खुशबू सैफी नावाच्या महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ११ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळे मत व्यक्त केले होते.
