मुंबई - शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या मुंबईतील स्मारकासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे, अशी विचारणा करून त्याबाबत तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
अण्णा भाऊ साठे यांच्या कुर्ला येथील स्मारकासह भायखळा येथील जिजामाता उद्यानातील (राणी बाग) खुले नाट्यगृह बंदिस्त नाट्यगृह म्हणून अण्णा भाऊ साठे सार्वजनिक संस्थेला चालवण्यास देण्याच्या मुख्य मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही. या सगळया मागण्या कागदावरच आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका संस्थेचे अध्यक्ष शहाजीराव थोरात यांनी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका नुकतीच सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिकेतील मागण्यांसंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मान्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्याचवेळी याचिकाकर्ते मराठातून बाजू मांडत असल्याने या खंडपीठाला सहज सुनावणी घेण्यात अडचणी येत आहेत, असे नमूद करून न्यायालयाने प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचेही स्पष्ट केले.
अण्णा भाऊ साठे सार्वजनिक ग्रंथालय संस्थेच्या पदाधिका-यांंची ३१ ऑगस्ट २००३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत १३ मागण्या संस्थेने केल्या होत्या. त्यापैकी अण्णा भाऊ साठे यांचे मुंबईतील घाटकोपर येथील घराचे सुशोभिकरण करणे आणि मुंबईत स्मारक उभारणे, अण्णा भाऊ साठे नामफलक असलेले लालबहाद्दूर शास्त्री मार्ग येथे प्रवेशद्वार बनविणे, जिजामाता उद्यान येथे खुले नाट्यगृह शासनाने सुरू करून संस्थेला कायमस्वरुपी चालविण्यास देणे. तसेच मुंबईतच अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावे ग्रंथालय उभारणे या पाच मागण्या मान्य करण्यात आल्या. जिजामाता उद्यानातील खुले नाट्यगृह बंदिस्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आणि त्यासाठी लागणारा निम्मा निधी महानगरपालिका आणि उर्वरित निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
