नागपूर - राज्यातील अनुसूचित जाती वस्ती योजनेतील कामांमध्ये दुबारता टाळावी आणि कामामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी या योजनांच्या माहितीचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे काम गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य लहू कानडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवेळी मंत्री राठोड बोलत होते.
अनुसूचित जाती वस्ती विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ग्रामसभेच्या माध्यमातून कामांची यादी गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेकडे येते आणि नंतर ती जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविली जाते. सर्वच अनुसूचित जाती वस्त्यांमध्ये विकास कामे मार्गी लावणे, त्या भागाचा सर्वांगीण विकास व्हावा हाच हेतू त्यामध्ये आहे, अशी माहितीही मंत्री राठोड यांनी दिली
कामांमध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यासाठी जीआयएस मॅपिंग काम गतीने व्हावी यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुसूचित जाती वस्ती विकासासाठी या योजनेत निधी दिला जातो. शहरी भागात नागरी वस्ती दलित वस्ती सुधार योजना राबवली जाते. वस्ती विकासासाठी दिलेला निधी त्याच कामांसाठी खर्च होईल. कामातील दुबारता टळेल, असे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
लक्षवेधीवरील या चर्चेत विधानसभा सदस्य कानडे यांच्यासह सदस्य वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे, ज्ञानराज चौगुले, जितेंद्र आव्हाड, दीपक चव्हाण आदींनी सहभाग घेतला.
