नवी दिल्ली - सत्तासंघर्षाच्या निकालाचा काऊंटडाऊन सुरू झाला. या निकालाकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले. हा निकाल आज येणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एका सुनावणीदरम्यान निकालासंदर्भात टिपण्णी केली. घटनापीठाकडून आज दोन महत्त्वाचे निकाल लागण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी दिले. त्यामुळे सत्ता संघर्षावर उद्या निकाल लागण्याची दाट शक्यता आहे. निकालानंतर राज्यात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. त्यामुळे या निकालाकडे सा-या देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचे नेते दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
अकरा महिन्यांपूर्वी अर्थात जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील आपल्या ४० सहकारी आमदारांसह बंड केल्याने राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. अनेक दिवस सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जात नवे सरकार स्थापन केले. या सरकारचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, शिवसेनेचा व्हिप न पाळल्याप्रकरणी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली होती.
यानंतर हा विषय सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. दरम्यान, शिवसेना नक्की कोणाची, हा मोठा पेच निर्माण झाला होता. या काळात अंधेरीची पोटनिवडणूक लागल्याने यासाठी निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट अशा शिवसेनेच्या दोन गटांना तात्पुरती मान्यता दिली. या निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावासह मशाल हे चिन्ह दिले होते तर एकनाथ शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवेसना आणि ढाल-तलवार हे चिन्ह दिले. त्यानंतर अनेक घडामोडींनंतर निवडणूक आयोगाने अंतिम निकाल देत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहका-यांंचा गट हाच मूळ शिवसेना असल्याचे घोषित केले आणि त्यांना धनुष्यबाण चिन्हही बहाल केले. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
दरम्यान, सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर १४ फेब्रुवारी ते १६ मार्चपर्यंत सलग सुनावणी झाली आणि तेव्हापासून हा निकाल राखीव आहे. ज्या घटनापीठाला हा निकाल द्यायचा आहे, त्या घटनापीठाचे दोन निकाल प्रलंबित आहेत. एक महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा आणि दुसरा दिल्ली आणि केंद्र सरकारमधील अधिकारांच्या वादाचा. दिल्ली केंद्र सरकारचे प्रकरण आपल्या आधीच पूर्ण झाले आहे. १७ जानेवारीपासून हाही निकाल प्रलंबित आहे.
