कृषी संजीवनी योजनेस मुदतवाढ

मुंबई / प्रतिनिधी - राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कृषी ग्राहकांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडील वीज देयकाच्या थकीत रकमेचा बोजा कमी करण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना 2014 राबविण्यात आली होती. या योजनेस 31 मार्च 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

महावितरणचे एकूण 40 लाख 30 हजार कृषी ग्राहक असून यापैकी 34 लाख 1 हजार थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे सहा हजार 140 कोटी रूपयांची मूळ थकबाकी आहे. या योजनेनुसार शासनाला 50 टक्के रक्कमेपोटी तीन हजार 70 कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत. 31 मार्च 2015 पर्यंत या योजनेमध्ये 6 लाख 67 हजार ग्राहकांनी सहभाग घेतला असून त्यांच्याकडील थकबाकी 948 कोटी असून त्यापोटी 349 कोटी 7 लाख रूपयांचा भरणा झाला आहे.

या योजनेंतर्गत कृषी ग्राहकांसाठी 31 मार्च 2014 पर्यंतच्या मूळ थकबाकी रकमेच्या 50 टक्के रक्कम एकरकमी किंवा तीन मासिक हप्त्यांमध्ये भरल्यास उर्वरित मूळ थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार आहे. तसेच महावितरणतर्फे थकीत असलेले पूर्ण व्याज आणि दंड माफ करण्यात येणार आहे. कृषी संजीवनी योजना सुरवातीला 31 ऑगस्ट 2014 पर्यंत राबविण्यात आली. त्यानंतर या योजनेस 31 ऑक्टोबर 2014 आणि 31 मार्च 2015 अशी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी राज्यातील असंख्य कृषी ग्राहकांकडून मुदत वाढवून देण्याची मागणी होत आहे, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.