मुंबई / प्रतिनिधी - राज्यातील सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांच्या शासकीय कर्ज व व्याज एकमुस्त परत करण्यासंदर्भातील धोरणाचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावा, असे आदेश आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृहात आज यासंबंधी संपन्न झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले.
सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस कृषी मंत्री एकनाथ खडसे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अपर मुख्य सचिव वित्त सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव वित्त सीताराम कुंटे, कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यात १९८६-८७ ते २००४-०५ पर्यंत ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, सहकार तत्वावरील उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, अंड्याच्या रूपात प्रथिनयुक्त सकस आहार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पुणे, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागातील ७३ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांच्या संस्थांना कर्ज आणि भागभांडवल स्वरूपात अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. आहे. या संस्थांनी एकमुस्त स्वरूपात कर्जाची परतफेड केल्यास त्याबाबतचे धोरण काय असावे, याचा अभ्यास करून ते येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावे अशा सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस कृषी मंत्री एकनाथ खडसे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अपर मुख्य सचिव वित्त सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव वित्त सीताराम कुंटे, कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यात १९८६-८७ ते २००४-०५ पर्यंत ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, सहकार तत्वावरील उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, अंड्याच्या रूपात प्रथिनयुक्त सकस आहार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पुणे, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागातील ७३ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांच्या संस्थांना कर्ज आणि भागभांडवल स्वरूपात अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. आहे. या संस्थांनी एकमुस्त स्वरूपात कर्जाची परतफेड केल्यास त्याबाबतचे धोरण काय असावे, याचा अभ्यास करून ते येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावे अशा सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या.
No comments:
Post a Comment