५ ऑगस्ट २०१५ रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ट्याब देण्याचा प्रस्ताव सादर झाला आणि हि चर्चा खरी असल्याचे सिद्ध झाले. सत्ताधारी शिवसेनेला खुश करण्यासाठी आणि व्हिडीओकॉन कंपनीचेच ट्याब विकत घेण्याचा स्थायी समितीमध्ये ट्याब वाटपाचा प्रस्ताव आला होता. इयत्ता ८ वीच्या मराठी, हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमाच्या २२ हजार ७९९ विद्यार्थांसाठी ट्याब विकत घेतले जाणार होते. ट्याब दिल्याने पालिकेच्या शालेय विद्यार्थ्यांना बदलत्या काळानुसार आधुनिक शिक्षण, नवीन तंत्रज्ञान अवगत करणे आणि दप्तराचे ओझे कमी केले जाणार होते.
सन २०१५ - १६ या शैक्षणिक वर्षात प्रायोगिक तत्वावर ८ वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी २२ हजार ७९९ ट्याबचे मोफत वितरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये सदर ट्याबचे प्रशिक्षण संबंधीत शिक्षकांनाही दिले जाणार होते. तसेच सन २०१६- २०१७ मध्ये हे ट्याब याच विद्यार्थ्यांना इयत्ता ९ वी साठी ९ वीचा पाठ्यक्रम टाकून तसेच २०१७- २०१८ मध्ये इयत्ता १० वीसाठी १० वीचा पाठ्यक्रम टाकून देण्यात येणार होते. आठवी ते दहावी पर्यंत हि योजना राबवण्यात येणार होती. या योजनेसाठी पालिका एकूण १० कोटी ४६ लाख ६६ हजार ३०० रुपये खर्च केले आहेत.
हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी स्थायी समितीमध्ये आला असता मनसेचे सुधीर जाधव यांनी ट्याब देण्या आधी पालिका शाळामधील आधी शिक्षणाचा दर्जा सुधारा असे आवाहन केले होते, शाळेतील संगणक केंद्र बंद पडली आहेत शालेतील विद्यार्थ्याना वह्या व शालेय वस्तू मिळत नाहीत मग ट्याब कसले देता असा प्रश्न कोंग्रेसच्या वकारउन्निसा यांनी उपस्थित केला होता. पालिका देणार असलेले ट्याब घरी नेता येणार नसल्याने विद्यार्थी आभ्यास कसा करणार, ट्याब दर्जाहिन् आहेत असे दर्जाहिन् वस्तू विद्यार्थ्यांवर थोपल्या जात आहेत असा आरोप समाजवादी पक्षाचे रईस शेखयांनी केला होता.
तर मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी या ट्याबमधे ब्लूटूथ वाय फ़ाय अश्या सुविधा नाहीत, ट्याबमधे काय सुविधा आहेत याची काहीही माहिती प्रस्तावात दिलेली नाही. मार्केटमध्ये असे ट्याब २५०० ते ३००० रुपयांना मिळत असताना पालिका ४८०० रुपयांना ट्याब का घेत आहे. कोणत्याही सुविधा नसलेला ट्याब देण्यापेक्षा विद्यार्थ्याना इ नोटबुक का दिला जात नाही असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. परंतू
अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास यांनी हा ट्याब विद्यार्थ्याना घरी नेता येणार असून मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्रेजी, या चार भाषा व्यतिरिक्त इतर भाषा समाविष्ठ केल्या जातील असे स्पष्ट केल्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी प्रस्ताव मंजूर केला होता.
मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यावर टेक्नो इलेक्ट्रोनिक्स कंपनीला व्हिडीओकॉन कंपनीचे ट्याब वाटप करावयाचे होते. या कंपनीने महानगर पालिकेतील सत्ताधारी आणि बड्या अधिकाऱ्यासमोर काही विद्यार्थ्यांना व्हिडीओकॉन कं
स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून कंत्राट दिलेल्या कंपनीने पालिकेची फसवणूक केली आहे. २५०० रुपयांपर्यंत चायनाच्या बोल्ड कंपनीचे ट्याब मिळत असताना पालिकेकडून या साठी प्रत्तेकी ४८०० रुपये आणि सॉफ्टवेअरचे ५७१ रुपये घेवून पालिकेची फसवणूक केली आहे. राष्ट्रवादीच्या अभ्यासू नगरसेविका सईदा खान यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडून पालिकेतील नवा भ्रष्टाचार बाहेर काढला आहे. या प्रकरणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेवून चौकशी करण्याची आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
पालिका आयुक्तांनी चौकशी करण्याकडे आणि एफआयआर दाखल करण्यास दुर्लक्ष केल्यास न्यायालय जाण्याचा इशारा राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ आणि राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या काही महिन्यात नालेसफाईचा घोटाळा आणि रस्त्याच्या डेब्रिजचा घोटाळा समोर आला आहे. नालेसफाई व रस्त्याच्या घोटाळयानंतर विद्यार्थ्यांना वाटण्यात येणाऱ्या ट्याब मध्येही घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणी आणखी माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला असता टेक्नो इलेक्ट्रोनिक्स कंपनीने महानगर पालिकेबरोबर कंत्राट केले नसल्याचे समोर येत आहे. यामुळे पालिकेशी कोणी व्यवहार केला, कोणाला पालिकेने कंत्राट दिले, पालिकेची कोणी फसवणूक केली, या प्रकरणात कोण कोण दोषी आहेत अश्या कित्तेक प्रश्नांची उत्तरे पालिकेला द्यावी लागणार आहे. यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवून सखोल चौकशी करण्याची, कंपनीला काळ्या यादीत टाकून दोषी अधिकाऱ्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment