मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क / www.jpnnews.in
मुंबई मधील लाखो भाडेकरूंवर लादण्यात येणाऱ्या अन्यायकारक भाडे नियंत्रण कायद्यातील बदलापासून अखेर राज्य सरकारला यू टर्न घ्यावा लागला. या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाला याचा फटका बसून सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल या भीतीने भाडे नियंत्रण कायद्यातील बदल करण्यापासून भाजपाने युटर्न घेतला असल्याची चर्चा आहे. भाडे नियंत्रण कायदा राज्यात १९९९ मध्ये लागू करण्यात आला. आता ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेली भाडेतत्त्वावरील जागा आणि ८६२ चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या निवासी जागेतील भाडेकरूंना या कायद्याचे संरक्षण राहणार नाही, अशी दुरुस्ती प्रस्तावित होती. भाडे नियंत्रण कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीची माहिती मिळताच सत्तारूढ भाजपा-शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही भाडेकरूंवर गदा आणणाऱ्या कायद्यातील बदलास तीव्र विरोध केला.
मालकांना भाडेवाढ मोठ्या प्रमाणात करता येऊ नये म्हणून कायद्यातील दुरुस्तीनंतर तीन वर्षांपर्यंत बाजार दराच्या ५० टक्केच रक्कम भाडे म्हणून आकारता येईल आणि चौथ्या वर्षापासून १०० टक्के बाजार दर आकारता येईल, अशी तरतूद प्रस्तावित होती. याशिवाय भाडेकरूच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम भाडे म्हणून आकारता येणार नाही, अशीही अट प्रस्तावित होती. तथापि, या सगळ्याच तरतुदी मालकधार्जिण्या आणि लाखो भाडेकरूंवर अन्याय करणाऱ्या असल्याची चौफेर टीका झाली होती. मुंबई महापालिकेची निवडणूक वर्षभरावर आलेली असताना या कायद्यात सुधारणा करणे राजकीयदृष्ट्या भाजपालाही परवडणारे नव्हते.
