मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुंबईतील महत्वाच्या महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीमपार्क शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत उभारणारच आहे शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे स्वप्न साकारणाच.असे सांगत राज्य सरकारने रेसकोर्सचे लीज वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर शिवसेना त्याला कडाडून विरोध करेल असा इशारा पालिका सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी दिला आहे. सरकारला रेसकोर्सवर धनदांडग्यांचे घोडे पळवायचे आहे, म्हणूनच असा घाट घातला जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना असा वाद उफाळून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे
रेसकोर्सची जागा भाडे कराराने दिलेल्या भूखंडांचे नुतनीकरण करण्याची परवानगी देताना या भूखंडातून महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स राज्य सरकारने वगळले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याबाबत सरकारने पालिकेला कळवले आहे. भाडे करार नुतनीकरणाबाबतचा जीआरही सरकारने काढला आहे. रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने पालिकेत मंजूर करून २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, सरकारने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेला नाही. पालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने राज्य सरकारच्या मालमत्तांच्या नूतनीकरणाचे धोरण पालिका सभागृहात फेटाळले होते. त्यामुळे आता नव्याने हे धोरण गटनेत्यांपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शिवसेनेमध्येही या विरोधात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पालिकेतील सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी रेसकोर्सवर थीमपार्क होणारच. राज्य सरकारने या भूखंडाचे लीज वाढवू नये, तसे झाल्यास शिवसेना विरोध करेल. त्यामुळे रेसकोर्सच्या मुद्दयावर शिवसेना- भाजपमध्ये पुन्हा ठीणगी पडली असून वाद होण्याची शक्यता आहे.
रेसकोर्स भूखंडाचे नुतनीकरण सरकारच्या मान्यतेनेच..राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या जीआरमध्ये महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व तत्सम भूभागाचे नुतनीकरण शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल. तसेच नुतनीकरण करण्यासाठी भाडेपट्टयाच्या रकमेचे दर, त्याची आकारणी व परिगणना याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील असे नव्या जीआरमध्ये उल्लेख केला आहे
रेसकोर्सची जागा भाडे कराराने दिलेल्या भूखंडांचे नुतनीकरण करण्याची परवानगी देताना या भूखंडातून महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स राज्य सरकारने वगळले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याबाबत सरकारने पालिकेला कळवले आहे. भाडे करार नुतनीकरणाबाबतचा जीआरही सरकारने काढला आहे. रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने पालिकेत मंजूर करून २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, सरकारने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेला नाही. पालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने राज्य सरकारच्या मालमत्तांच्या नूतनीकरणाचे धोरण पालिका सभागृहात फेटाळले होते. त्यामुळे आता नव्याने हे धोरण गटनेत्यांपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शिवसेनेमध्येही या विरोधात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पालिकेतील सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी रेसकोर्सवर थीमपार्क होणारच. राज्य सरकारने या भूखंडाचे लीज वाढवू नये, तसे झाल्यास शिवसेना विरोध करेल. त्यामुळे रेसकोर्सच्या मुद्दयावर शिवसेना- भाजपमध्ये पुन्हा ठीणगी पडली असून वाद होण्याची शक्यता आहे.
रेसकोर्स भूखंडाचे नुतनीकरण सरकारच्या मान्यतेनेच..राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या जीआरमध्ये महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व तत्सम भूभागाचे नुतनीकरण शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल. तसेच नुतनीकरण करण्यासाठी भाडेपट्टयाच्या रकमेचे दर, त्याची आकारणी व परिगणना याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील असे नव्या जीआरमध्ये उल्लेख केला आहे