आर्थिक लाभ थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) - मुख्यमंत्री - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

09 April 2017

आर्थिक लाभ थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.9 : डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफरच्या (डीबीटी) माध्यमातून अनुदानाची रक्कम शेतक-यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. यापुढे शेतक-यांना अवजारे खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा त्रास सहन करावा लागणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय...’ या कार्यक्रमातून जनतेशी संवाद साधताना दिली.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय...’ ‘संकल्प शाश्वत शेतीचा’ या विषयावरील हा कार्यक्रम आज सकाळी प्रसारित करण्यात आला. या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधून शेतक-यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची थेट उत्तरे दिली.

ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण प्रश्न मांडताना म्हणाले, अवजार खरेदीबाबत गैरव्यवहार होत असून शेतक-यांना थेट अनुदान मिळाले तर त्यांनी अवजार खरेदी करून खरेदी केलेल्या अवजाराचे बील आणि अवजाराचे छायाचित्र कृषी विभागाकडे ई मेल वर पाठविले तर कृषी विभागाने या बाबीला मान्यता द्यावी. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनेक दिवसांपासून अवजारे खरेदी संदर्भात तक्रारी येत होत्या. हेच लक्षात घेवून जानेवारी 2017 मध्ये डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर च्या संदर्भात निर्णय झाला आहे आणि याबाबतचा शासन निर्णयही निघाला आहे.आता यापुढे शेतक-यांनी अवजारे खरेदी करून अवजारे खरेदीचे बील आणि छायाचित्र अगदी व्हॉटसएप वर पाठवले तरी चालू शकेल.

कर्जमाफी ऐवजी ‘संकल्प शाश्वत शेतीचा’ या विषयावर भर देणार - मुख्यमंत्री
कर्जमाफी हा अंतिम अथवा रामबाण उपाय नाही हा अनेक उपायांपैकी तो आहे. कारण 2008 या वर्षी जेव्हा शेतक-यांची कर्जमाफी करण्यात आली तेव्हांचा कॅगचा अहवाल हेच सांगतो की ज्या शेतक-यांना कर्जमाफीचा खरा लाभ झाला त्यांची संख्या तीस ते चाळीस टक्के होती. ख-या अर्थाने ज्या शेतक-यांची स्थिती बिकट होती त्यांना या कर्जमाफीचा कोणताही लाभ झाला नाही. आपण कर्जमाफी करतो म्हणजे पुन्हा एकदा कर्ज घेण्यास त्यां शेतकऱ्यांना पात्र करतो. त्यामुळे 2008 साली कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी पुन्हा कर्ज काढून कर्जबाजारी झाले होते.

खरं तर शेतकरी कर्जबाजारी होवू नये यासाठी शेती क्षेत्रात शाश्वत प्रयत्न झाले पाहिजेत. महाराष्ट्रात आज रोजी एकूण 31 हजार कोटी रूपये गुंतवणूक आहे आणि शेतक-यांची कर्जमाफी करायची तर 30 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. एकीकडे कर्जमाफी ही तात्पुरता उपाय आहे कारण एकवेळा कर्जमाफी केले तर पुन्हा कर्ज काढले जाईल आणि दरवर्षी भांडवली गुंतवणूकी ऐवजी कर्जमाफी करणे ही अशक्य गोष्ट आहे. कारण आपल्याकडे असणा-या पैश्यातून हे करायचं आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढवून न शेती शाश्वततेकडे नेणे, दरवर्षी क्रापींग पॅटर्न बदलणे, शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणे, सिंचन व्यवस्था वाढविणे, शेतीला शाश्वत वीज आणि पाणी या गोष्टीवर भर देवून शेतीमधील उत्पादकता वाढविणे,उत्पादन खर्चापेक्षा उत्पन्न वाढविण्यावर भर देणे, शेतक-यांना अधिक नफा मिळवून त्यांनी काढलेले कर्ज फेडण्याची क्षमता वाढविणे यावर भर देणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जमाफी या विषयावर कन्हैया पगारे यांनी ई मेल व्दारे प्रश्न विचारला होता की अल्पभूधारक शेतक-यांसाठी एक लाख रूपये तर पाच एकरपेक्षा जास्त् शेतीचे क्षेत्र असणा-या शेतक-यांना दीड लाख रूपये मदत दिली तर कर्जमाफीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होवू शकेल का ? अहमदनगर येथील गणेश अवसणे यांनी सुध्दा शेतक-यांनी कर्ज घेवू नये साठी काही कायमस्वरूपी उपाय आहे का असा प्रश्न विचारला होता यावरती मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले होते.

या कार्यकमात डोंबिवली येथील पुरूषोत्तम आठल्येकर, हिंगोली येथील रामचंद्र घरत सोलापूर येथील देविदास मोरे यांनीही प्रश्न विचारले होते.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad