मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांच्या कायमस्वरूपी निवासाची व्यवस्था करण्यास पालिका प्रशासनास अद्यापही यश आलेले नाही. असे असताना पालिकेची मालकी असलेले निवासस्थान शासकीय अधिकाऱ्यांना दिले जात आहे. हा महापौरांचा अपमान असून हि गोष्ट पालिका प्रशासनाला भूषणावह नाही. पालिका आयुक्तांनी जलविभागाच्या अखत्यारीत असलेले सदर निवासस्थान संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याकडून रिक्त करून घेण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रविराजा यांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत केली आहे. यावरून गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या महापौरांचे दादर येथील निवासस्थान शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला दिले जाणार असल्याने महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानाची व्यवस्था पालिका प्रशासनाकडून होणे आवश्यक आहे. मात्र प्रशासनाकडून महापौरांच्या निवासस्थानाची वीरमाता जिजामाता भोसले [ राणीबाग] येथील पालिका अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. मात्र याला तांत्रिक दृष्ट्या खुद्द महापौर तसेच सभागृह नेते यांनी विरोध केला आहे. याऐवजी मलबार हिल येथील जलविभागाच्या अखत्यारीत असलेला बंगला महापौरांना देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सदर बंगला तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांना राहण्यासाठी देण्यात आला होता. मात्र काही दिवसांनी त्यांची बदली शासनाच्या अन्न व औषध विभागात झाली. नियमानुसार पालिकेत कार्यरत असताना सदर बंगला खाली करणे गरजेचे असताना पल्लवी दराडे व त्यांचे पती सध्याचे सचिव या बंगल्यात राहत आहेत. पालिकेकडून याबाबत वारंवार सूचना देऊनही सदर निवासस्थान रिक्त केले जात नाही. उलट शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून पालिकेलाच नोटीस नेण्यात आली आहे. सदर निवासस्थान कोणाला द्यायचे याचे अधिकार महापौर, गटनेते व आयुक्तांना आहे. त्यामुळे उद्याच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन पालिका आयुक्तांना ठाम निर्णय घेण्याची गरज आहे.
