मुंबई - महिला सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करत राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्त्री संसाधन केंद्र उभारावे असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्व महापालिका तसेच जिल्हा परिषदाना दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थानी आपापल्या शहरामध्ये स्त्री संसाधन केंद्र उभारून महिलांच्या अडचणी सोडवून त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून, त्यांच्यातील कौशल्याला वाव देणारी एक सक्षम यंत्रणा उभी करावी हे या केंद्राच्या निर्मितीमागील उद्दिष्ट आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन अविरत प्रयत्नशील आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही आपला वाटा उचलला पाहिजे. त्यादृष्टिकोनातून स्थानिक स्वराज संस्थांनी सक्रिय सहभाग घेत स्त्री संसाधन केंद्र (जेंडर रिसोर्सेस सेंटर) उभारावे. त्यास ‘सक्षमा कक्ष’ असे नाव देता येऊ शकेल असे आयोगाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे. राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे सीईओ तसेच विभागीय आयुक्तांना स्त्री संसाधन केंद्रची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महिलांविषयक विविध कायद्याचे मार्गदर्शन, समुपदेशन या केंद्रामार्फत केले जावे. केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महिलांसाठी आखलेल्या योजनांची माहिती देणारा कक्ष या केंद्रात असावा तसेच महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी, आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी, प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन असे कार्यक्रम यामाध्यमातून राबविण्यात यावे. यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या दर्जाप्रमाणे आर्थिक तरतूद नव्या आर्थिक वर्षात करावी याबाबत ही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
याबाबत बोलताना विजया रहाटकर म्हणाल्या कि, केंद्र व राज्य सरकारने महिलांच्या हितांसाठी विविध कायदे, योजना तयार केल्या आहेत. तरीही बदलत्या काळानुसार समाजातील महिलांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. ते सोडविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने पुढे येण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जेंडर रिसोर्सेस सेंटर उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आयोग फक्त सूचना देणार नाही तर या अंमलबजावणीमध्ये सहकार्यही करणार आहे आणि त्याबाबत देखरेख ही करेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दर्जाप्रमाणे आर्थिक तरतूद -
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दर्जाप्रमाणे आर्थिक तरतूद -
- अ वर्ग महापालिका - १ कोटी रूपये
- ब वर्ग महापालिका - ५० लाख रूपये
- क वर्ग महापालिका - ३५ लाख रूपये
- ड वर्ग महापालिका - २५ लाख रूपये
- अ वर्ग नगरपालिका - १० लाख रूपये
- ब वर्ग नगरपालिका - ५ लाख रूपये
- क वर्ग नगरपालिका - २ लाख रूपये
- जिल्हा परिषद - १५ लाख रूपये
- पंचायत समिती - ५ लाख रूपये इतकी तरतूद असावी.
- ब वर्ग महापालिका - ५० लाख रूपये
- क वर्ग महापालिका - ३५ लाख रूपये
- ड वर्ग महापालिका - २५ लाख रूपये
- अ वर्ग नगरपालिका - १० लाख रूपये
- ब वर्ग नगरपालिका - ५ लाख रूपये
- क वर्ग नगरपालिका - २ लाख रूपये
- जिल्हा परिषद - १५ लाख रूपये
- पंचायत समिती - ५ लाख रूपये इतकी तरतूद असावी.
