मुंबई, दि. १६ : येत्या रविवारी येणाऱ्या पाडव्यापासून संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज मंत्रालयात सांगितले. यावेळी पर्यावरण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.
औषधांच्या वेस्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळण्याच्या प्रयोजनांसाठी लागणाऱ्या रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणारी प्लास्टिक पिशवी वा प्लास्टिक शिट्‌स, तथापि, अशा प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांना वगळण्यात आले आहे. दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी अन्न साठवणुकीचा दर्जा असलेल्या 50 मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक पिशव्या, पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित किंमत जी रु. 0.50 पेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. पुनर्चक्रणासाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी दूध डेअरी,वितरण व विक्रेते यांनी अशा पुनर्चक्रणासाठी निर्धारित छापील पुनर्खरेदी किंमतीनुसार अशा पिशव्या पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे.
या सूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी व नियमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, 2006 अन्वये तरतुदीनुसार महापालिका आयुक्त, उपायुक्त, शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अधिकारी व निरीक्षक, अनुज्ञप्ती निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक,आरोग्य अधिकारी, प्रभाग अधिकारी किंवा आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेला अधिकारी तसेच सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी व त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य या नियमांतील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी महानगरपालिका क्षेत्रात करणार असून जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, तलाठी व जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेले व इतर अधिकारी हे त्यांच्या क्षेत्रात या नियमांतील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करणार आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गट विकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी व ग्राम सेवक हे त्यांच्या क्षेत्रात या नियमांतील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करतील. सदस्य सचिव, प्रादेशिक अधिकारी, उप प्रादेशिक अधिकारी व क्षेत्र अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शास्त्रज्ञ श्रेणी-2, शास्त्रज्ञ श्रेणी-1 व संचालक पर्यावरण, संचालक आरोग्य सेवा,उप संचालक आरोग्य अधिकारी, संचालक प्राथमिक व उच्च शिक्षण, सर्व पोलीस निरीक्षक,पोलीस उप निरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी, उपायुक्त, पुरवठा,जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सर्व विक्रीकर अधिकारी व विक्रीकर निरीक्षक, वनक्षेत्रपाल, रेन्ज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिल्हा वन अधिकारी किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी, पोलीस पाटील यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या नियमनाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये आणि 3 महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही कदम यांनी शेवटी सांगितले.
