भाजपची शिवसेनेवर मालमत्ता करावरून पुन्हा कुरघोडी

700 चौरस फुटांच्य़ा घरांना मालमत्ता करात सवलत द्या - भाजपा 
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंच्या घरांना मालमत्ता करात सूट व 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 60 टक्के पर्यंत सवलत देण्याचे शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी वचन दिले होते. तास प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मंजूर झाला तरी आयुक्त कार्यालयाकडून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेला नाही. याच दरम्यान भाजपने 700 चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडून शिवसेनेचा प्रस्ताव हायजॅक केला. मात्र हा आमचाच प्रस्ताव असून त्यात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना फायदा होणार असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. दरम्यान आधीच कोट्यवधीचा मालमत्ता कर थकीत असताना 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांनाही मालमत्ता करात सवलत मिळाल्यास पालिकेचा महसूल बुडणार असल्याने पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने मुंबईकरांना 500 चौरस फुटांपर्यंच्या घरांना मालमत्ता करात सूट व 700 फुटापर्यंतच्या घरांना सवलत देण्याचे आश्वासन वचननाम्यात दिले होते. त्य़ानुसार जुलै 2017 रोजी पालिका सभागृहात ठराव मांडून त्याला मंजुरी मिळवली. मात्र हा प्रस्ताव प्रशासनाने अद्याप राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवलेला नाही. ही संधी साधून बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपने 500 फुटापर्यंतच नाही तर 700 फुटापर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी करीत शिवसेनेचा हा प्रस्ताव हायजॅक केला. बुधवारी अधिवेशनात हा भाजपने मांडलेला या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दाखवली आहे. बुधवारी स्थायी समितीत भाजपचे नगरसेवक मनोज कोटक यांनी याबाबतची माहिती देत प्रशासनाने अनुकूलता दाखवली असल्याने आता 700 चौरस फुटाच्या मालमत्ता करात सूट देण्य़ाचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी तात्काळ पाठवावा अशी मागणी केली. त्यामुळे शिवसेना 500 तर भाजपने त्याही पुढे जाऊन 700 असे श्रेय घेत नेहमीप्रमाणे शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पालिका सभागृहात मंजुरी मिळूनही हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आयुक्तांनी मान्यतेसाठी पाठवला की नाही याचा पाठपुरावा शिवसेनेने का केला नाही, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. भाजप मात्र शिवसेनेला श्रेयापासून दूर ठेवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मालमत्ता करात सूट देणे हा आमचाच मुद्दा आहे, असे म्हणत शिवसेनेने आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर भाजपने 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्ता करात सूट मिळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारक़डे पाठवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, असा अप्रत्यक्ष टोला भाजपने शिवसेनेला लगावला आहे. मुंबईतून मध्यमवर्गीयांनी देखभाल खर्च परवडत नाही म्हणून मुंबई सोडू नये हा या प्रस्तावामागचा उद्देश असल्याचे भाजपचे भाजपने म्हटले आहे.

तात्काळ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवा -
700 चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ झाल्यास नागरिकांना दिलासा मिळेल. मुंबईकरांना याचा फायदा होणार असल्याने आयुक्तांनी प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. भाजपने 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करात सूट देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे 500 चौरस फुटाची मागणी करणे योग्य होणार नाही. 500 चौरस फुटाची मागणी करून प्रस्ताव मंजूर केला आहे, मग त्याचा पाठपुरावा योग्य रितीने करायला हवा होता. घराची किंमत आणि कर यामुळे सामान्य मुंबईकर मुंबईबाहेर फेकला जात आहे. हा सामान्य मुंबईकर मुंबईबाहेर फेकला जाऊ नये म्हणून 700 चौरस फुटाच्या घराला मालमत्ता करामध्ये सूट दिली पाहिजे. याचा फायदा सर्वानाच होणार आहे.

- मनोज कोटक, गटनेते, भाजपा

700 फुटापर्यंतच्या घरांना सूट हा निर्णयाचे स्वागत - 

700 चौरस फुटाच्या घराला मालमत्ता करामधून सुट मिळणार आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. शिवसेनेच्या वचननाम्यात 500 चौरस फुटाच्या घराला मालमत्ता कर माफी तर 500 ते 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घराला 60 टक्के पर्यंत सवलत देण्याचे वचन दिले होते. तसा प्रस्ताव जुलै 2017 ला मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करूनही आयुक्तांनी सरकारकडे का पाठवला नाही ? याचा जाब आम्ही स्थायी समितीत विचारला.
- यशवंत जाधव, सभागृह नेते, मुंबई महापालिका

शिवसेना - भाजपाचे हे राजकारण -

मालमत्ता करमाफीवरून एक वर्षांपासून राजकारण सुरु आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 500 चौरस फुटाच्या घराला करमाफी देण्याचे म्हटले होते. तसा प्रस्ताव जुलै 2017 ला मंजूर करण्यात आला. पालिका आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव अद्याप पडून आहे. हा मंजूर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाचे होते. पाठपुरावा करण्यात अपयशी ठरलेले दोन्ही पक्ष राजकारण करत आहेत. पालिकेचा 5500 करोड रुपयांचा मालमत्ता कर अद्याप वसूल करण्यात आलेला नाही. हा कर कधी वसूल करणार. श्रीमंतांकडून कर वसूल केला जात असताना झोपड्पट्टीमधील गरिबांवर मालमत्ता कर लावण्याचा प्रयत्न शिवसेना आणि भाजपकडून केला जात आहे. 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घराला मालमत्ता करामधून सूट दिल्यास पालिकेच्या महसुलात घट होणार आहे.
- रवी राजा, विरोधी पक्ष नेते, मुंबई महापालिका