मुंबई - लाँग मार्चमधील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत. सरकारने त्यांची तातडीने दखल घेऊन ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. अन्यथा हा असंतोष, हा ज्वालामुखी, सरकारला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
सोमवारी विधानसभेत कामकाज सुरू होताच विखे पाटील यांनी हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, गेल्या ६ मार्चला नाशिकहून हजारो तरूण, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुलांचा लाँग मार्च अत्यंत शिस्तीने, शांततापूर्ण पद्धतीने निघाला आणि सलग ६ दिवस उन्हातान्हात चालत काल रात्री मुंबईत येऊन धडकला.
वनजमीन हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे, ज्या आधारे आदिवासी शेतकरी कसत असलेल्या वनजमिनीचे पट्टे त्यांच्या नावे करणे, सर्व शेतकऱ्यांची विना अट, विना निकष, विना नियम सरसकट कर्जमाफी करणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे, शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देणारा हमीभाव जाहीर करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे, गारपीट, बोंडअळी तसेच शेतात झालेल्या इतर नुकसानीची भरपाई तातडीने मिळणे आदी मागण्या या लाँग मार्चच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या आहेत.
आज दहावीची परीक्षा असल्याने मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी होऊन विद्यार्थ्यांचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी काल दिवसभर चालल्यानंतरही त्यांनी पुन्हा रात्रभर चालून सोमय्या मैदानावर मुक्काम करण्याऐवजी आझाद मैदान गाठले, असे प्रशंसोद्गार काढून विखे पाटील यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात, अशी मागणी लावून धरली.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर संवेदनशील असून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबध्द असल्याचे सांगत मोर्चेकऱ्यांशी दुपारी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. मात्र मोर्चात आदीवासींची संख्या जास्त असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबरोबर त्यांच्याही प्रश्नांकडे गांभीर्याने पहावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
