मुंबई - पालकांच्या आर्थिक अडचणीमुळे काही वेळा शाळेची फी भरण्याचे राहून जाते. अशा वेळी शाळांकडून विद्यार्थी आणि पालकांना शाळा व्यवस्थापनाकडून त्रास दिला जातो. कधी परीक्षेला बसायला दिले जात नाही तारा कधी निकाल राखून ठेवला जातो. मात्र आता विद्यार्थी आणि पालकांचा छळ करणाऱ्या शाळांना चाप बसणार आहे. राज्य बाल हक्क आयोगाने या प्रकारची गंभीर दाखल घेतली असून एखाद्या विद्यार्थ्याने शाळेची फी भरली नसेल तर त्या विद्यार्थ्याचा निकाल रोखता येणार नाही. तसे केल्यास ते मुलांच्या शिक्षण हक्क अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
औरंगाबादमध्ये तिसऱ्या इयत्तेत असलेल्या मुलीचा निकाल ९८ हजार फी पैकी आठ हजार रुपये शिल्लक राहिल्याने शाळेने अडवून ठेवला होता. फी न भरल्यामुळे या मुलीला शाळेची बससेवाही देण्यात येणार नाही, असेही सांगण्यात आले होते. आर्थिक अडचणींमुळे या मुलीच्या पालकांनी फीमधील उरलेली आठ हजार रुपयांची रक्कम भरण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र शाळेने ती देण्यास नकार देऊन फी भरत नाही तोपर्यंत निकाल देणार नाही, असे खडसावले. या प्रकारामुळे अस्वस्थ झालेल्या पालकांनी राज्य बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार केली. या प्रकारासंदर्भातील विस्तृत माहिती आयोगाने जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे मागितली. ही माहिती मागितल्यानंतर स्पष्टीकरण देताना शाळेला घाम फुटला, त्यांनी रखडवलेला निकाल तात्काळ त्या मुलीला दिला. यानंतर पुन्हा असा प्रकार करणार नाही, असेही स्पष्ट केले. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणणे हा अपराध असल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पालकांनीही पुढाकार घेऊन या तक्रारी नोंदवायला हव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
