बेस्टने ४९०० कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीची रक्कम थकवली

बेस्ट समितीत पडसाद / भाजपाचा सभात्याग
मुंबई - बेस्ट उपक्रमी आर्थिक संकाटात आहे. उपक्रम संकटात असल्याने तब्बल ४९०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यात आलेली नाही. या कर्मचाऱ्यांना थकबाकी न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांचे आर्थिक परवड सुरु असल्याचा मुद्दा मांडत भाजपाने सभा तहकुबी मांडली. भाजपाकडून मांडण्यात आलेल्या सभातहकुबीमुळे सत्ताधारी शिवसेनेची चांगलीच गोची झाली होती. प्रशासनाकडेही याबाबत काहीही तोडगा नसल्याने शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रशासनाला अडचणीत आणले. मात्र सभातहकुबीमुळे शिवसेना अडचणीत येणार असल्याने सभातहकुबी बहुमताने फेटाळण्यात आली. यामुळे भाजपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक अडचणी वाढल्याने तब्बल ४९०० कर्मचाऱ्यांना गेल्या पावणे दोन वर्षात ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यात आलेली नाही. कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यात न आल्याने त्यांच्या कुटुंबियांच्या आजारपणाचा, मुलांच्या लग्नाचा खर्च करण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांना आपला घर खर्चही चालवणे अशक्य झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकबाकी देण्यासाठी उपक्रमाने कोणता कृती आराखडा तयार केला आहे याची माहिती द्यावीई अशी मागणी करत भाजपाचे बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी सभातहकुबीची सूचना मांडली होती. यावर थकबाकी न दिल्याने काही कर्मचारी न्यायालयात गेले आहेत. त्यांना व्याजासह थकबाकी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयात गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच व्याजासह थकबाकी न देता सर्वच कर्मचाऱ्यांना व्याजासह थकबाकी द्यावी अशी मागणी अनिल कोकीळ यांनी दिली.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना थकबाकी न दिल्यास त्यांचीही अवस्था शेतकऱ्यांसारखी होईल असा इशारा कोकीळ यांनी दिला. उद्धव ठाकरे यांनी आश्वासन देऊनही कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात असेल तर बेस्ट समितीमध्ये बसण्याचा आपल्याला हक्क नसल्याचे राजेश कुसळे यांनी म्हटले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासन गंभीर नाही. कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती गंभीर असताना अधिकाऱ्यांचा पगार कमी का केला नाही असा प्रश्न उपस्थित करत २०१२ च्या कामाचारी युनियन आणि बेस्टमधील करारामुळे बेस्ट आर्थिक डबघाईला आली असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला. थकबाकी मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थानातून काढू नये तसेच त्यांच्याकडून भाडे वसूल करून घेऊ नये अशी मागणी श्रीकांत कवठणकर यांनी केली.

तर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका आयुक्तांशी याबाबत चर्चा करून बेस्टला जास्तीत जास्त अनुदान मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू. वेळ पडल्यास नगरसेवकांना मिळणारे ५५० कोटी रुपये बेस्टकडे वळते करू अशी ग्वाही दिली. यावर ४९०० कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी ३२० कोटी रुपये लागणार आहेत. बेस्टला दरवर्षी २०० कोटी रुपये व्याज द्यावे लागते. महापालिकेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर महापालिकेला कर्जाचा हफ्ता द्यावा लागणार नसल्याने ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यासाठी वळती करता येणे शक्य आहे. तो पर्यंत महापालिकेकडून आर्थिक मदत घेऊन किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊनच कर्मचाऱ्यांना रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे महाव्यस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी सांगितले. यानंतर शिवसेनेकडून गणाचार्य यांना सभातहकुबी मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र गणाचार्य यांनी सभातहकुबीची सूचना मागे न घेतल्याने मतदानाद्वारे सभातहकुबी फेटाळण्यात आली.