मुंबईचा विकास आरखडा मंजूर, विकासकांना अच्छे दिन

मुंबईच्या विकास आराखड्याला सरकारची मंजुरी -
मुंबई - संपूर्ण मुंबईकरांचे आणि विशेष करून विकासकांचे लक्ष लागून असलेल्या शहराच्या सन २०१४ ते ३४ या वीस वर्षाच्या आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. विकासकांकडून विकास आराखड्याच्या मंजुरीची वाट पहिली जात असल्याने विकास कामे बंद पडली होती. आराखड्यात निवासी भागासाठी ३ तर व्यावसायिक भागासाठी ५ एफएसआय दिल्याने शहरातील विकास कामे पुन्हा सुरु होणार आहे. यामुळे विकासकांना अच्छे दिन येणार आहेत. येत्या दहा दिवसात आराखड्याबाबत अधिसूचना काढली जाणार असून एका महिन्याने त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. दरम्यान विकास आराखडा बिल्डरधार्जिणा असल्याची टीका आधीपासून केली जात होती, मात्र आता विकासकांना सरसकट एफएसआय दिला गेल्याने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे.

मुंबईचा वीस वर्षांचा आराखडा ऑगस्ट अखेरीस शासनाला प्राप्त झाला होता. छाननी समितीकडून सात महिन्यात आराखड्याची छाननी केल्यानंतर शासन स्तरावर आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शहरात बांधकामासाठी जागा कमी असल्याने घराच्या किमती वाढतात त्यासाठी जास्तीत जास्त जागा बांधकामांसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. शहरात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यावर भर असल्याने कमर्शियल स्पेसेसला इंसेंटिव्ह देण्यात आल्या आहेत. एखाद्या जमिनीवर बांधकाम सुरू असेल आणि तिथे आरक्षण पडलं असेल तर ते काढण्यात येईल. झोपडपट्टीवर आरक्षण असेल आणि त्या आधीच आरक्षित असल्या तरी ते काढण्यात येईल. एखादी जागा कोर्टाने किंवा शासनाने एका विशिष्ट कामासाठी देण्यात आली असेल आणि त्यावर आरक्षण पडलं असेल तर ते बदलण्यात येईल अशी माहिती नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी दिली. यावेळी 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणजे कधीच डेव्हलपमेंट होणार नाही असं नाही तर कालांतराने डेव्हलप होणारी जागा असं असल्याचे करीत यांनी सांगितले. डीपी प्लॅन मध्ये काही क्लेरीकल चुका असल्यास त्या सुधारण्याची तरतूद असल्याचे करीर यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले कि, आता भूखंडांची वर्गवारी निवासी, औद्योगिक, विशेष विकास क्षेत्र, नैसर्गिक क्षेत्र अशी वर्गवारी केली जाणार आहे. खासगी इमारतीच्या पुनर्विकासात अतिरीक्त एफएसआय मिळणार आहे. कमीतकमी 9 मिटर रस्त्यालगतच्या इमारतींना 3 एफएसआय दिला जाणार आहे. सध्या राहत असलेल्या घराच्या पुनर्विकासात अतिरिक्त एक खोली मिळणार आहे. गावठाण, कोळीवाडे यांच्या पुनर्विकासासाठी विकास आराखड्यात स्वतंत्र स्थान देण्यात आले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नैसर्गिक क्षेत्र जाहीर करण्यात आले असून येथील झोपड्या तसेच आदिवासी पाड्यांचे आरे परिसरात पुनर्वसन केले जाणार आहे. आरेमधील कारशेडची प्रक्रिया सुरू झाल्याने विकास आराखड्यात कारशेडची जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. नव्या डीसीआरमध्ये रोजगाराला चालना मिळेल यावर भर देण्यात आली असल्याने येत्या काळात 80 लाख रोजगारांची संधी उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महिला, जेष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा पाहता त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मिल कामगारांसाठी बनत असलेल्या घरांना 400 चौरस फूटचा एरिया देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.

विकास आराखड्यात आणखी काय - 
- परवडणाऱ्या घरांसाठी जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न.
- 93 धार्मिक स्थळे हेरिटेज म्हणून नोंद केलेले आहेत आणि त्यांना कायम ठेवण्यात आले आहे.
- 42 ओपन स्पेसेस रद्द करण्याचे प्रस्ताव होते, ते पूर्णपणे फेटाळण्यात आले आहेत.
- 124 ओपन स्पेसेस 1991 मध्ये होते मात्र नव्या डीपी मध्ये गायब झाले होते ते पूर्ववत करण्यात आले आहेत. यामुळे 42 हेक्टर्स जमीन पुन्हा उपलबध झाली आहे. पूल बॅक केली आहे
- 12,700 हेक्टर्सवर पहिल्यांदाच नैसर्गिक आरक्षण टाकण्यात आले आहे
- 20 टक्के जागा आर्ट आणि कल्चरसाठी राखीव ठेवण्यात येतील.
- होम शेल्टर्स, वृद्धश्रम, दिव्यांगांसाठी, वाचनालय, पेंटिंग वॉल आणि शेतकऱ्यांसाठी बाजार यासाठी सोशल आरक्षण.
- आरे कॉलनी पूर्णपणे ग्रीन झोन असेल, फक्त मेट्रो कारशेडची जागा सोडण्यात येईल.
- डाटा सेंटर्समध्ये वाढ होत असल्याने त्यांना 6 मीटर पार्किंगसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असेल
- घरांसाठी 330 हेक्टर्स सॉल्ट पॅन, 3355 नो डेव्हलपमेंट झोनचा वापरण्याचा विचार.
- नो डेव्हलपमेंट झोनला स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन मध्ये कन्व्हर्ट करण्यात आले आहे
- एकूण 2100 हेक्टर्स परवडणाऱ्या घरांसाठी वापरण्याचा मानस
- यानुसार 2034 पर्यंत शहरात 10 लाख परवडणारी घरं निर्माण करण्याचं उद्दीष्ठ
- अनेक वर्षांपासून रखडलेलं एअरपोर्ट फनेल झोनच्या पुनर्विकासासाठी डीसीआर व्यतिरिक्त स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येईल.
- पेट्रोल पंप, सिनेमा गृहांसाठी आरक्षित जागांमध्ये आर्ट आणि कल्चरला चालना देण्यात आली तर त्यांना पुनर्विकासासाठी इंसेंटिव्ह मिळेल
- कफ परेड आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या पूर्व किनाऱ्यावर दोन मोठे (सुमारे 300 हेक्टर्सचे) पार्क उभारण्यात येतील
- काही तांत्रिक मुद्द्यांवरचे निर्णय सोडल्यास मिल कामगारांसाठी बनत असलेल्या घरांना 400 स्केअर फुटाची जागा देण्याचा निर्णय