नवी दिल्ली - राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा निर्णय भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसी) रविवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला. केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) ६ प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचे आदेश दिलेत. या पार्श्वभूमीवर 'ईसी'ने दिलेला हा निर्णय विरोधारातील असल्याने या दोन घटनात्मक संस्थांत वाद निर्मांण होण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पूर्णपीठाने ३ जून २०१३ रोजी भाजपा, काँग्रेस, बसप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप व माकप या प्रमुख ६ राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय दिला होता. तद्नंतर पुण्यातील विहार ध्रुव नामक व्यक्तीने आरटीआयअंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे या पक्षांनी गोळा केलेल्या पक्षनिधीची माहिती मागवली होती. या अर्जाला प्रत्युत्तर देताना आयोगाने राजकीय पक्ष आरटीआयअंतर्गत येत नसल्याचे नमूद करत अशी कोणतीही माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. विहार ध्रुव यांनी उपरोक्त नमूद ६ राजकीय पक्षांसह समाजवादी पक्षाने इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या पक्षनिधीची माहिती मागवली होती. 'सीआयसी'ने ६ राजकीय पक्षांना आरटीआयमध्ये आणण्याच्या निर्णयाला आजवर कुणीच न्यायालयात आव्हान दिले नाही. यामुळे बहुतांश राजकीय पक्षांनी आरटीआय अर्जाला प्रत्युत्तर देण्यास साफ नकार दिला. दरम्यान, अनेक कार्यकर्त्यांनी 'सीआयसी'च्या आदेशाची अवहेलना करण्यासंदर्भात राजकीय पक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
'आवश्यक ती माहिती आयोगाकडे उपलब्ध नाही. हा राजकीय पक्षांशी संबंधित मुद्दा असून, ते आरटीआय कक्षेच्या बाहेर आहेत. ते इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या पैशाची माहिती २०१७-१८ च्या योगदान अहवालाद्वारे 'ईसी'ला देऊ शकतात. यासंबंधीची मुदत ३० सप्टेंबर २०१८ अशी आहे,' असे आयोगाने आपल्या अपिली आदेशात स्पष्ट केले..
