मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षामध्ये NEET/CET प्रवेश प्रक्रियेच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रमामध्ये (MBBS/BDS, B.Tech., B.Arch., B.HMCT MBA/MMS, MCA, LLb-5 Years, LLB-3 years, B.Ed./B.P.Ed./ M.Ed., Agriculture, Fine Arts, BAMS, BHMS, MUMS etc) यासाठी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश करणे प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांना बंधनकारक होते.
न्यायालयीन आदेशानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी Undertaking घेण्यावर स्थगिती दिलेली असल्याने, या न्यायालयीन निर्णयामुळे उपरोक्त व्यावसायिक पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास संबंधित कायद्यामध्ये (अनुसूचित जाती, जमाती, विजाभज, इतर मागासवर्ग व विमाप्र (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २०००) सुधारणा करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उपरोक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत यावर्षी ५ ते १० ऑगस्ट पर्यंत देण्यात आली आहे, अशी माहिती तावडे यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ३० जूनपर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. परंतू विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना ही मुभा देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, विशेष मागास वर्ग, इतर मागास वर्ग आणि भटक्या जमाती जात प्रमाणपत्र कायदा २००० यामध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार असल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी आपले अर्ज दोन दिवसात जात पडताळणी समितीकडे सादर करावेत. जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्रामुळे विद्यार्थ्यांचे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही तसेच ही सवलत विद्यार्थ्यांना यंदाच्या वर्षासाठीच लागू राहील, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
