मुंबई - राज्यभरातील 200 हेक्टरवरील तलाव स्थानिक मासेमारी सहकारी संस्थांना 26 जून 2014 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे देण्याचा आणि 30 जून 2017 चा सुधारित शासन निर्णय रद्द करण्याचा तसेच जोवर यासंबंधीचा नवीन शासन निर्णय निर्गमित होत नाही तोवर जूनाच 26 जून 2014 चा शासन निर्णय कायम ठेवण्याचे महत्वपूर्ण निर्णय कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभागाने आज निर्गमित केल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मासेमारी सहकारी संस्थांच्या जीव्हाळ्याच्या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून पदुम विभागाला पत्राद्वारे निर्देश दिले. त्यामुळे केवळ विदर्भातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील तलावामध्ये मासेमारी करणाऱ्या सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचेही बडोले म्हणाले. पदुम विभागाने यासंबंधीचे पत्र निर्गमित केल्यानंतर बडोले मंत्रालयातील आपल्या दालनात पत्रकारांसोबत बोलत होते.
30 जून 2017 च्या मासेमारी ठेका देण्याच्या सुधारीत शासन निर्णयामुळे विदर्भातील मालगुजारी तलावांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या हजारो कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. यासंबंधी मासेमारी सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींसह पदुम मंत्री महादेव जानकर यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत गोंदिया जिल्हा पालक मंत्री बडोले यांनी मासेमारी संस्थांच्या व्यथा मांडल्या होत्या. त्यावेळी मंत्री जानकर यांनी तातडीने निर्णय घेऊन मासेमारी कुटूंबांना दिलासा देण्याचा शब्द दिला होता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून केवळ विदर्भातीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यभरातील मासेमारी करणाऱ्या कुटूंबांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील मासेमारी कुटूंबियांच्या वतीने मी मुख्यमंत्री आणि पदुम मंत्र्यांचा आभारी आहे, अशा शब्दात बडोले यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
सुधारीत नव्या शासन निर्णयानुसार 200 हेक्टरवरील तलावात मासेमारी टेंडरसाठी प्रति हेक्टरी 1800 रूपये मोजावे लागत असत मात्र या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे आता जून्या शासन निर्णयाप्रमाणे केवळ 300 रूपये प्रति हेक्टरी भरावे लागतील. सदर रक्कम मासेमारी सहकारी संस्थांना भरणे परवडते. त्यामुळे राज्यभरातील मासेमारी कुटूंबे शासनाला धन्यवादच देतील असा विश्वासही बडोले यांनी यावेळी व्यक्त केला.
