नवी दिल्ली - आपल्या पश्चात आपल्या कुटुंबीयांची आर्थिक अडचण होऊ नये म्हणून अनेक जण विमा काढतात. मात्र वारसाची नेमणूक न करणे किंवा इतर न्यायालययीन अडचणी यामुळे एलआयसीसह २३ विमा कंपन्यांकडे सुमारे १५ हजार कोटी रुपये वारसाविना पडून आहेत. त्या रकमेबाबत कोणाही वारसांनी दावाच केलेला नाही. अलीकडेच संसदेत सादर करण्यात आलेल्या एका अहवालामध्ये ही माहिती स्पष्ट झाली आहे.
या रकमेमध्ये एलआयसीकडे अशी १०५०९ कोटी रुपये इतकी रक्कम असून खासगी विमा कंपन्यांकडे सुमारे ४६७५ कोटी रुपये इतकी रक्कम वारसांच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. ही रक्कम संबधित पॉलिसीधारकांच्या वारसांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. केंद्र सरकारने सर्व विमा कंपन्यांना या दावा न केलेल्या रकमेबाबत स्वतंत्र कॅटेगरी वा सेक्शन तयार करून माहिती देण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे ही रक्कम संबंधित वारसांपर्यंत जावी व त्यांना त्यांचा लाभ व्हावा या दृष्टीने अशी तजवीज कंपन्यांनी करावी की, लोक आपली वा संबंधित नातेवाईकांची विमा पॉलिसी, वा त्याचा क्रमांक वा आधार क्रमांक वा पॅन, मोबाईल क्रमांक किंवा जन्मदिनांक याद्वारे ती पॉलिसी वा रक्कमही शोधू शकतील. त्या रकमेबाबत आपल्या नात्यातील संबंधितांनी काही पॉलिसी काढलेली होती की नाही त्याचा शोधही संबंधित वारसदारांना घेता येऊ शकेल, त्यामुळे खऱ्या वारसदारांपर्यंत ही दावा न केलेली रक्कम पोहोचण्याचे प्रयत्न होऊ शकतील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
