नवी दिल्ली - २००७ च्या गोरखपूर दंगलीवेळी प्रक्षोभक भाषण दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात खटला का चालविला जाऊ नये, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तरप्रदेश सरकारला केली आहे. यासंदर्भात चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे.
गोरखपूर दंगलीत एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर मोहम्मद असद हयात व परवेज या दोघांनी २००८ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी सीबीआयच्या चौकशीवर सवाल उपस्थित करण्यात आला. योगींच्या प्रक्षोभक भाषणामुळेच एकाचा बळी गेल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी गोरखपूरचे तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ यांना ११ दिवस ताब्यात घेण्यात आले होते. यूपी सरकारने योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात खटले चालवण्यास परवानगी नाकारली होती. या फैसल्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोहोर उमटविली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचले असता योगी आदित्यनाथ यांच्यावर खटला का चालविला जाऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच सर्वच आरोपींना पक्षकार बनविण्याचे निर्देश सुद्धा न्यायालयाने दिले आहेत.
