नवी दिल्ली - न्यायिक कामकाजातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण व व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची मुभा देणारा ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावला आहे. प्रस्तुत निर्णयाची सर्वप्रथम अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयात केली जाणार असून त्यासाठी काही नव्या नियमांचे अनुसरण करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. 'थेट प्रसारणामुळं न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. लोकहिताच्या दृष्टीनं ते महत्त्वाचं आहे,' असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
देशाच्या संसदेतील कामकाजाचे थेट प्रसारण मागील दशकापासून होत आहे. अगदी याच धर्तीवर आता न्यायालयीन सुनावणीचेसुद्धा थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. यामुळे न्यायिक प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल, असा सुस्पष्ट निर्वाळा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. एम. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिला. २४ ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. 'न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रेक्षपणाची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासूनच होणार असून त्यासाठी काही नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. या थेट प्रेक्षपणासाठी न्यायिक यंत्रणा जबाबदार असणार आहे', असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलंय. न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीशांकडून होत असलेल्या संविधानिक खटल्याच्या सुनावणीचं ट्रायल बेसिसवर प्रसारण करता येऊ शकतं, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. न्यायिक प्रक्रियेचं थेट प्रसारण आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाऊ शकतो, असंही केंद्रानं सांगितलं होतं. थेट प्रसारण ७० सेकंदांच्या विलंबाने केले जावे. कारण वकिलाने गैरवर्तन केले किंवा खटला संवेदनशील असल्यास त्याचा 'साऊंड म्यूट' करता येणे शक्य होईल, अशी महत्त्वाची सूचना महाधिवक्ते के. के. वेणुगोपाल वेणुगोपाल यांनी केली. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, विधी शाखेची विद्यार्थिनी स्नेहल त्रिपाठी व एका सेवाभावी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा फैसला सुनावला.
'न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रेक्षपणाची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासूनच होणार असून त्यासाठी काही नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. या थेट प्रेक्षपणासाठी न्यायिक यंत्रणा जबाबदार असणार आहे', असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलंय. न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीशांकडून होत असलेल्या संविधानिक खटल्याच्या सुनावणीचं ट्रायल बेसिसवर प्रसारण करता येऊ शकतं, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. न्यायिक प्रक्रियेचं थेट प्रसारण आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाऊ शकतो, असंही केंद्रानं सांगितलं होतं. दरम्यान, कोर्टातील सुनावणीचं थेट प्रसारण झाल्यास वकील कोर्टात कशा पद्धतीने बाजू मांडतात हे पक्षकारांना पाहता येईल, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. तर संविधानिक आणि राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीचं थेट प्रसारण केलं जावं. हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पाश्चात्य देशात तशी पद्धत आहे, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी याचिकेत केली होती.
