मुंबई - महापालिकेचा कारभार जलद व पारदर्शक होण्यासाठी सुरू केलेल्या सॅप प्रणालीचा पूर्णत: बोजवारा उडाला आहे, असा आरोप भाजपाने गुरुवारी पालिका सभागृहात केला. मात्र, सर्वच यंत्रणा सुस्थितीत असून बिघाड झाल्यास तत्काळ उपाययोजना केली जाते, असा प्रशासनाने दावा केला. मात्र, प्रत्यक्षात मुंबईकरांची डोकेदुखी कायम आहे.
परिरक्षण विभाग, जलकामे विभाग, इमारत व कारखाने, पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते असे २४ प्रशासकीय विभाग व मध्यवर्ती यंत्रणांच्या विविध खात्यांमार्फत महापालिकेचा गाडा हाकला जातो. पालिकेचा कारभार जलदगतीने व बदलत्या काळाच्या गरजांनुसार, कागदविरहित व पारदर्शक करण्यासाठी संगणक यंत्रणा कार्यान्वित केली. संगणकीय कामकाजाच्या कार्यपद्धतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, ही यंत्रणा सक्षम नसल्याने वारंवार त्यात बिघाड होतात. त्यामुळे कामकाज धिम्या गतीने चालते. तसेच वारंवार सर्व्हर ही बंद पडून कामकाज ठप्प होते. अनधिकृत बांधकामांसंबंधित नोटीस, मालमत्ता कराचा भरणा, मालमत्ता कर न भरल्यामुळे पाठवायच्या जप्तीच्या नोटीस आदी तातडीच्या कामांचा पूर्णत: खोळंबा होतो. तसेच ई सेवा खंडित झाल्याने सॅप प्रणालीही कोलमडते. त्याचा ई निविदेवर परिणाम होऊन विकासकामे रखडतात. वेळेत कामे होत नसल्याने अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाया जाते.
याचा रोष मुंबईकर नागरिकांवर व्यक्त करतात. सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकरता १२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र, महापालिकेच्या कामकाजावर याचा अनुकूल परिणाम होत नाही. त्यात वारंवार बिघाड होणारी सॅप प्रणाली, संगणकीय व अन्य संबंधित यंत्रणांमुळे मुंबईकरांना ताटकळत उभे राहावे लागते, असा मुद्दा भाजपाचे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी सभागृहात मांडला. ६६ ब अन्वये नादुरुस्त सॅप प्रणालीकडे पालिका सभागृहाचे लक्ष वेधले. महापालिकेची सॅप प्रणाली सक्षम व सुस्थितीत आहे. मात्र, बिघाड झाल्यास तत्काळ उपाययोजना करण्यात येते, असा दावा पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी केला.
