मुंबई - संपूर्ण धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिल्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी सांगितले.
या प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्यात येणार असून एकूण 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रकल्पात अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा शासनाने दिला असून धारावीतील झोपडीधारकांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनवर्सन करण्यात येणार आहे.
महेता म्हणाले, धारावी पुनवर्सन प्रकल्पाकरिता रेल्वेकडून 90 एकर जमीन घेण्यात येणार असून निविदाप्राप्त ठेकेदाराला 80 टक्के रक्कम व उर्वरित 20 टक्के शासनाला गुंतवावी लागणार आहे. धारावीमध्ये 104 हेक्टरच्या भूखंडावर सुमारे 59 हजार 160 तळमजली संरचना आहेत. या संरचनावर दोन किंवा तीन मजल्यांची बांधकामे आहेत. तसेच अधिसूचित क्षेत्रात 12 हजार 976 औद्योगिक व व्यावसायिक उद्योग आहेत. या सर्वांना पुनर्विकासात सामावून घेतले जाईल असेही महेता यांनी सांगितले.
यापूर्वी 2004 मध्ये धारावीचा एकत्रित सर्वंकष पुनर्विकास करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर 2005 मध्ये नगरविकास विभागामार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. 2007 ते 2016 पर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही निविदा प्रक्रिया होऊ शकली नाही. त्यानंतर 2017 ला या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष हेतू कंपनी (एसव्हीपी) करण्याच्या संकल्पनेला मान्यता मिळाली.
हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने 600 कोटी रुपये धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरु होईल. असा विश्वास महेता यांनी व्यक्त केला.
