जेट्टी परिसरात ॲक्वा टुरिझम विकसित करणार - महादेव जानकर

मुंबई, दि. 14 : जेट्टी परिसरात ॲक्वा टुरिझम विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती पदुममंत्री महादेव जानकर यांनी आज येथे दिली. मुंबईच्या अरबी समुद्र परिसरात समुद्रातील सुरक्षा, मत्स्यव्यवसाय, व्यापार व प्रदूषणासंबंधीची पाहणी आज पदुममंत्री जानकर यांनी केली त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यात मत्स्योत्पादनात वाढ करण्यात आली असून, भविष्यात राज्यास मत्स्योत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यातील मत्स्यबीज केंद्राद्वारे मत्स्यबीज आयात थांबवता येईल आणि निर्यात करण्यास राज्य सक्षम होईल, असा विश्वासही जानकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कुलाबा येथील अरबी समुद्रात बोटीने जाऊन समुद्रातील सुरक्षा, मत्स्य व्यवसाय व व्यापार आदी मत्स्य व्यवसायासंदर्भातील बाबींची जानकर यांनी आज पाहणी केली. यावेळी मत्स्य उत्पादन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. या दरम्यान जानकर यांनी राज्यातील मत्स्योत्पादनाची सद्यस्थिती तसेच भविष्यातील योजनांची माहिती पत्रकारांना दिली. मच्छिमारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी या पाहणी दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

जानकर म्हणाले, राज्यात 114 कोटी मत्स्यबीज मागणी असून 60 कोटी मत्स्यबीज उत्पादन करण्यास राज्य सक्षम आहे. नीलक्रांती योजनेअंतर्गत मत्स्यबीज केंद्राद्वारे राज्यात बीज उत्पन्न वाढवून राज्यास स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. फीड अँड सीडच्या माध्यमातून उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मत्स्य व्यवसायाकडे तरुणांनी सकारात्मक दृष्टीने पहावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उद्योगासाठी शासन ५० टक्के अनुदान देणार आहे. राज्यात मत्स्य व्यवसायासाठी 4.18 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. राज्यात जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील 2 हजार 579 तलाव असून जिल्हा परिषदेचे 20 हजार तलाव आहेत. या तलावांच्या माध्यमातून मत्स्योत्पादन वाढविण्यात येत आहे.

आधुनिक पद्धतींचा वापर करून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर आळा घालण्याची कारवाई शासन करीत आहे. पर्ससीन नेट वापरत असलेल्या 122बोटींना दंड आकारण्यात आला असून, एलईडीद्वारे मासेमारी करणाऱ्या बोटींचा परवाना राज्य शासनाने रद्द केला आहे. मच्छिमारांना नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे मासेमारी करण्याचे प्रशिक्षण देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पिंजरा पद्धतीच्या मत्स्यसंवर्धनाकरिता ५ गावांतील सहकारी संस्थांना नर्मदा प्राधिकरणामार्फत १०० टक्के अनुदानावर २४० पिंजरे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.