औरंगाबाद, दि. 7 : देशातील सर्व जनतेला मूलभूत सोयी सुविधांयुक्त जीवन देण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून 2022 पर्यंत प्रत्येक जनसामान्यांपर्यंत पक्के घर, पाणी, गॅस कनेक्शन यासह इतर सर्व मूलभूत सोयी सुविधा पोहचवल्या जाणार असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे सांगितले.
प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते आयोजित औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (शासनाचा अंगीकृत उपक्रम) ऑरिक शेंद्रा प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा व ऑरिक हॉलचे उद्घाटन तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या स्वयं सहाय्यता गटातील 1 लक्ष महिलांच्या राज्यस्तरीय सक्षम महिला मेळाव्याचे आयोजन एम.आय.डी.सी. शेंद्रा, औरंगाबाद येथे करण्यात आले होते. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते.
शासनामार्फत देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी विविध लोकोपयुक्त योजना राबवल्या जात असून जनसामान्यांना मुलभुत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. महिलांना पाण्याचा प्रश्न अनेक काळापासून सातत्याने भेडसावत आहे. पाण्यासाठी खुप त्रास सहन करावा लागतोय तो दूर करण्यासाठी जल जीवन मिशनची सुरुवात करण्यात आली असून यामध्ये पाण्याची बचत, प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचवण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. यासाठी साडेतीन लाख कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यात, मराठवाड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात पाणी प्रश्नावर चांगले काम सुरू असून पहिला वॉटरग्रीड प्रकल्प मराठवाड्यात होत आहे. हे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढेल. शेतीसह इतर आवश्यक कामांसाठी पाणी उपलब्ध होईल. शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट रक्कम, 60 वर्षावरील शेतकऱ्यांना पेन्शन, पशुधन स्वास्थ्यासाठी लसीकरण मोहीम अशा विविध योजना शासन राबवत आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला पक्के घर देणार असून 1 कोटी 80 लाख घरे बनले आहेत. होम लोनवर दिड लाखाची सूट दिली असून रेरा कायद्याने घर घेण्याच्या प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणली असल्याचे प्रधानमंत्री म्हणाले.
ग्रामीण भारत सशक्त झाला तर देश खऱ्या अर्थाने सशक्त बनेल. देशातील महिलावर्ग हा प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली घटक आहे. त्यांना सक्षम बनण्याची संधी दिली तर या सक्षम महिला देशालाही सक्षम करण्यात भरीव योगदान देतील. या दृष्टीने शासन महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आत्मनिर्भरतेची मोठी संधी देत आहे. ग्रामीण महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक आत्मनिर्भरता मिळाली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. शून्य टक्के व्याजदराने महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांच्या सबसिडीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाच्या गतिमान प्रगतीसाठी महिलांना पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेव्दारा धूरमुक्त आरोग्यदायी जगण्यासाठी शासन गॅस कनेक्शन देत आहे. या योजनेतील उद्दिष्टाची पुर्तता सात महिने आधी आपण करत आहोत आणि 8 कोटी गॅस कनेक्शन आज इथे औरंगाबाद मध्ये महिला मेळाव्यात होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. 8 कोटी उज्ज्वला गॅस कनेक्शन पैकी महाराष्ट्रात 34 लाख कनेक्शन देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने सत्तेवर आल्यावर 100 दिवसाच्या आत 5 कोटी गॅस कनेक्शन पूर्ण केले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नवीन 10 हजार एलपीजी गॅस वितरक नेमण्यात आले असून ग्रामीण भागात त्यामुळे घरोघरी सहजतेने गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे पाईप लाइनव्दारे गॅस नेटवर्कचा विस्तार करण्याचेही काम सुरू आहे. देशात एकही कुटुंब एलपीजी गॅस सिलेंडर पासून वंचित राहू नये यासाठी 5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, बचत गटांच्या ज्या महिला सदस्यांकडे जनधन खाते आहे त्यांना 5 हजार रूपयांचे ओव्हर ड्राफ्ट ची सुविधा मिळणार आहे. तर मुद्रा योजनेंतर्गत प्रत्येक महिला बचत गटातील एका सदस्याला 1 लाख रू. कर्ज मिळेल. मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 20 कोटी रू. कर्ज वाटप केले असून त्यापैकी 14 कोटी रू. चे कर्ज महिलांना दिले आहे. यात सव्वा कोटी लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील आहेत. स्वयं सहायता गट हे आर्थिक विकासासह सामाजिक परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षेसाठी शासन सक्रीय असून महाराष्ट्रात त्यादृष्टीने चांगले काम सुरू आहे. मुलींच्या, महिलांच्या प्रगतीसाठी सुरक्षित अस्तित्त्वासाठी समाजाच्या मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने शासन प्रयत्नशील असून मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेमधुन संरक्षण देणारा प्रतिबंधात्मक कायदा शासनाने केला आहे. अशा विविध स्तरांवर शासन जनसामान्यांना सुरक्षित सुविधांयुक्त जीवन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 2022 पर्यंत आपण जे संकल्प केले आहेत ते पूर्ण होतील. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आपण देशाला संपन्न, प्रगत बनवू . त्यामध्ये प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्वांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही मोदी यांनी यावेळी केले.
प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते आयोजित औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (शासनाचा अंगीकृत उपक्रम) ऑरिक शेंद्रा प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा व ऑरिक हॉलचे उद्घाटन तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या स्वयं सहाय्यता गटातील 1 लक्ष महिलांच्या राज्यस्तरीय सक्षम महिला मेळाव्याचे आयोजन एम.आय.डी.सी. शेंद्रा, औरंगाबाद येथे करण्यात आले होते. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते.
शासनामार्फत देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी विविध लोकोपयुक्त योजना राबवल्या जात असून जनसामान्यांना मुलभुत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. महिलांना पाण्याचा प्रश्न अनेक काळापासून सातत्याने भेडसावत आहे. पाण्यासाठी खुप त्रास सहन करावा लागतोय तो दूर करण्यासाठी जल जीवन मिशनची सुरुवात करण्यात आली असून यामध्ये पाण्याची बचत, प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचवण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. यासाठी साडेतीन लाख कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यात, मराठवाड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात पाणी प्रश्नावर चांगले काम सुरू असून पहिला वॉटरग्रीड प्रकल्प मराठवाड्यात होत आहे. हे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढेल. शेतीसह इतर आवश्यक कामांसाठी पाणी उपलब्ध होईल. शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट रक्कम, 60 वर्षावरील शेतकऱ्यांना पेन्शन, पशुधन स्वास्थ्यासाठी लसीकरण मोहीम अशा विविध योजना शासन राबवत आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला पक्के घर देणार असून 1 कोटी 80 लाख घरे बनले आहेत. होम लोनवर दिड लाखाची सूट दिली असून रेरा कायद्याने घर घेण्याच्या प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणली असल्याचे प्रधानमंत्री म्हणाले.
ग्रामीण भारत सशक्त झाला तर देश खऱ्या अर्थाने सशक्त बनेल. देशातील महिलावर्ग हा प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली घटक आहे. त्यांना सक्षम बनण्याची संधी दिली तर या सक्षम महिला देशालाही सक्षम करण्यात भरीव योगदान देतील. या दृष्टीने शासन महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आत्मनिर्भरतेची मोठी संधी देत आहे. ग्रामीण महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक आत्मनिर्भरता मिळाली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. शून्य टक्के व्याजदराने महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांच्या सबसिडीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाच्या गतिमान प्रगतीसाठी महिलांना पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेव्दारा धूरमुक्त आरोग्यदायी जगण्यासाठी शासन गॅस कनेक्शन देत आहे. या योजनेतील उद्दिष्टाची पुर्तता सात महिने आधी आपण करत आहोत आणि 8 कोटी गॅस कनेक्शन आज इथे औरंगाबाद मध्ये महिला मेळाव्यात होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. 8 कोटी उज्ज्वला गॅस कनेक्शन पैकी महाराष्ट्रात 34 लाख कनेक्शन देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने सत्तेवर आल्यावर 100 दिवसाच्या आत 5 कोटी गॅस कनेक्शन पूर्ण केले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नवीन 10 हजार एलपीजी गॅस वितरक नेमण्यात आले असून ग्रामीण भागात त्यामुळे घरोघरी सहजतेने गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे पाईप लाइनव्दारे गॅस नेटवर्कचा विस्तार करण्याचेही काम सुरू आहे. देशात एकही कुटुंब एलपीजी गॅस सिलेंडर पासून वंचित राहू नये यासाठी 5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, बचत गटांच्या ज्या महिला सदस्यांकडे जनधन खाते आहे त्यांना 5 हजार रूपयांचे ओव्हर ड्राफ्ट ची सुविधा मिळणार आहे. तर मुद्रा योजनेंतर्गत प्रत्येक महिला बचत गटातील एका सदस्याला 1 लाख रू. कर्ज मिळेल. मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 20 कोटी रू. कर्ज वाटप केले असून त्यापैकी 14 कोटी रू. चे कर्ज महिलांना दिले आहे. यात सव्वा कोटी लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील आहेत. स्वयं सहायता गट हे आर्थिक विकासासह सामाजिक परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षेसाठी शासन सक्रीय असून महाराष्ट्रात त्यादृष्टीने चांगले काम सुरू आहे. मुलींच्या, महिलांच्या प्रगतीसाठी सुरक्षित अस्तित्त्वासाठी समाजाच्या मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने शासन प्रयत्नशील असून मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेमधुन संरक्षण देणारा प्रतिबंधात्मक कायदा शासनाने केला आहे. अशा विविध स्तरांवर शासन जनसामान्यांना सुरक्षित सुविधांयुक्त जीवन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 2022 पर्यंत आपण जे संकल्प केले आहेत ते पूर्ण होतील. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आपण देशाला संपन्न, प्रगत बनवू . त्यामध्ये प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्वांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही मोदी यांनी यावेळी केले.
प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, शासनामार्फत देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी विविध लोकोपयुक्त योजना राबवल्या जात असून जनसामान्यांना मुलभुत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. महिलांना पाण्याचा प्रश्न अनेक काळापासून सातत्याने भेडसावत आहे. पाण्यासाठी खुप त्रास सहन करावा लागतोय तो दूर करण्यासाठी जल जीवन मिशनची सुरुवात करण्यात आली असून यामध्ये पाण्याची बचत, प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचवण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. यासाठी साडेतीन लाख कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यात, मराठवाड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात पाणी प्रश्नावर चांगले काम सुरू असून पहिला वॉटरग्रीड प्रकल्प मराठवाड्यात होत आहे. हे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढेल. शेतीसह इतर आवश्यक कामांसाठी पाणी उपलब्ध होईल. शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट रक्कम, 60 वर्षावरील शेतकऱ्यांना पेन्शन, पशुधन स्वास्थ्यासाठी लसीकरण मोहीम अशा विविध योजना शासन राबवत आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला पक्के घर देणार असून 1 कोटी 80 लाख घरे बनले आहेत. होम लोनवर दिड लाखाची सूट दिली असून रेरा कायद्याने घर घेण्याच्या प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणली असल्याचे प्रधानमंत्री म्हणाले.
ग्रामीण भारत सशक्त झाला तर देश खऱ्या अर्थाने सशक्त बनेल. देशातील महिलावर्ग हा प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली घटक आहे. त्यांना सक्षम बनण्याची संधी दिली तर या सक्षम महिला देशालाही सक्षम करण्यात भरीव योगदान देतील. या दृष्टीने शासन महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आत्मनिर्भरतेची मोठी संधी देत आहे. ग्रामीण महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक आत्मनिर्भरता मिळाली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. शून्य टक्के व्याजदराने महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांच्या सबसिडीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाच्या गतिमान प्रगतीसाठी महिलांना पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेव्दारा धूरमुक्त आरोग्यदायी जगण्यासाठी शासन गॅस कनेक्शन देत आहे. या योजनेतील उद्दिष्टाची पुर्तता सात महिने आधी आपण करत आहोत आणि 8 कोटी गॅस कनेक्शन आज इथे औरंगाबाद मध्ये महिला मेळाव्यात होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. 8 कोटी उज्ज्वला गॅस कनेक्शन पैकी महाराष्ट्रात 34 लाख कनेक्शन देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने सत्तेवर आल्यावर 100 दिवसाच्या आत 5 कोटी गॅस कनेक्शन पूर्ण केले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नवीन 10 हजार एलपीजी गॅस वितरक नेमण्यात आले असून ग्रामीण भागात त्यामुळे घरोघरी सहजतेने गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे पाईप लाइनव्दारे गॅस नेटवर्कचा विस्तार करण्याचेही काम सुरू आहे. देशात एकही कुटुंब एलपीजी गॅस सिलेंडर पासून वंचित राहू नये यासाठी 5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, बचत गटांच्या ज्या महिला सदस्यांकडे जनधन खाते आहे त्यांना 5 हजार रूपयांचे ओव्हर ड्राफ्ट ची सुविधा मिळणार आहे. तर मुद्रा योजनेंतर्गत प्रत्येक महिला बचत गटातील एका सदस्याला 1 लाख रू. कर्ज मिळेल. मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 20 कोटी रू. कर्ज वाटप केले असून त्यापैकी 14 कोटी रू. चे कर्ज महिलांना दिले आहे. यात सव्वा कोटी लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील आहेत. स्वयं सहायता गट हे आर्थिक विकासासह सामाजिक परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षेसाठी शासन सक्रीय असून महाराष्ट्रात त्यादृष्टीने चांगले काम सुरू आहे. मुलींच्या, महिलांच्या प्रगतीसाठी सुरक्षित अस्तित्त्वासाठी समाजाच्या मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने शासन प्रयत्नशील असून मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेमधुन संरक्षण देणारा प्रतिबंधात्मक कायदा शासनाने केला आहे. अशा विविध स्तरांवर शासन जनसामान्यांना सुरक्षित सुविधांयुक्त जीवन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 2022 पर्यंत आपण जे संकल्प केले आहेत ते पूर्ण होतील. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आपण देशाला संपन्न, प्रगत बनवू . त्यामध्ये प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्वांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही मोदी यांनी यावेळी केले.
ग्रामीण भारत सशक्त झाला तर देश खऱ्या अर्थाने सशक्त बनेल. देशातील महिलावर्ग हा प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली घटक आहे. त्यांना सक्षम बनण्याची संधी दिली तर या सक्षम महिला देशालाही सक्षम करण्यात भरीव योगदान देतील. या दृष्टीने शासन महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आत्मनिर्भरतेची मोठी संधी देत आहे. ग्रामीण महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक आत्मनिर्भरता मिळाली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. शून्य टक्के व्याजदराने महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांच्या सबसिडीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाच्या गतिमान प्रगतीसाठी महिलांना पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेव्दारा धूरमुक्त आरोग्यदायी जगण्यासाठी शासन गॅस कनेक्शन देत आहे. या योजनेतील उद्दिष्टाची पुर्तता सात महिने आधी आपण करत आहोत आणि 8 कोटी गॅस कनेक्शन आज इथे औरंगाबाद मध्ये महिला मेळाव्यात होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. 8 कोटी उज्ज्वला गॅस कनेक्शन पैकी महाराष्ट्रात 34 लाख कनेक्शन देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने सत्तेवर आल्यावर 100 दिवसाच्या आत 5 कोटी गॅस कनेक्शन पूर्ण केले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नवीन 10 हजार एलपीजी गॅस वितरक नेमण्यात आले असून ग्रामीण भागात त्यामुळे घरोघरी सहजतेने गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे पाईप लाइनव्दारे गॅस नेटवर्कचा विस्तार करण्याचेही काम सुरू आहे. देशात एकही कुटुंब एलपीजी गॅस सिलेंडर पासून वंचित राहू नये यासाठी 5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, बचत गटांच्या ज्या महिला सदस्यांकडे जनधन खाते आहे त्यांना 5 हजार रूपयांचे ओव्हर ड्राफ्ट ची सुविधा मिळणार आहे. तर मुद्रा योजनेंतर्गत प्रत्येक महिला बचत गटातील एका सदस्याला 1 लाख रू. कर्ज मिळेल. मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 20 कोटी रू. कर्ज वाटप केले असून त्यापैकी 14 कोटी रू. चे कर्ज महिलांना दिले आहे. यात सव्वा कोटी लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील आहेत. स्वयं सहायता गट हे आर्थिक विकासासह सामाजिक परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षेसाठी शासन सक्रीय असून महाराष्ट्रात त्यादृष्टीने चांगले काम सुरू आहे. मुलींच्या, महिलांच्या प्रगतीसाठी सुरक्षित अस्तित्त्वासाठी समाजाच्या मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने शासन प्रयत्नशील असून मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेमधुन संरक्षण देणारा प्रतिबंधात्मक कायदा शासनाने केला आहे. अशा विविध स्तरांवर शासन जनसामान्यांना सुरक्षित सुविधांयुक्त जीवन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 2022 पर्यंत आपण जे संकल्प केले आहेत ते पूर्ण होतील. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आपण देशाला संपन्न, प्रगत बनवू . त्यामध्ये प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्वांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही मोदी यांनी यावेळी केले.
