पालिकेच्या ‘एस’ विभागातील प्रभाग क्र. ११४ मधील डोंगराळ भागात विद्युत दिवे बसवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, भांडूप विभाग यांना कळवण्यात आले होते. मात्र कार्यकारी अभियंता, भांडूप यांनी या विभागातील अरुंद रस्ते आणि दाटीवाटीच्या वस्तीमुळे विद्युत दिवे बसवण्यास असमर्थता दर्शविली होती. या पार्श्वभूमीवर २३२ ठिकाणी सौर उर्जेचे दिवे बसवण्याबाबत प्रभाग ११४ कडून ‘एस’ विभाग सहायक आयुक्तांना यादी देण्यात होती. सध्या उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार रस्त्यांवर १९१ दिवे लावण्यात येणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने हा प्रस्ताव मंजुरीविना रखडला होता. आता पुन्हा हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या कामासाठी ओमेक्स कंट्रोल सिस्टम कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. ‘एस’ विभागातील प्रभागातील ११४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ भागात नागमोडी वळणे आहेत. या चार-चार फुटांच्या रस्त्यांसाठी महावितरणच्या नियमानुसार या ठिकाणी विद्युत पोल मिळत नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणच्या रस्त्यांसाठी पालिकेच्या माध्यमातून सौर उर्जेच्या दिव्यांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतच्या प्रस्तावाला सोमवारी होणा-या स्थायी समितीत मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
पालिकेच्या ‘एस’ विभागातील प्रभाग क्र. ११४ मधील डोंगराळ भागात विद्युत दिवे बसवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, भांडूप विभाग यांना कळवण्यात आले होते. मात्र कार्यकारी अभियंता, भांडूप यांनी या विभागातील अरुंद रस्ते आणि दाटीवाटीच्या वस्तीमुळे विद्युत दिवे बसवण्यास असमर्थता दर्शविली होती. या पार्श्वभूमीवर २३२ ठिकाणी सौर उर्जेचे दिवे बसवण्याबाबत प्रभाग ११४ कडून ‘एस’ विभाग सहायक आयुक्तांना यादी देण्यात होती. सध्या उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार रस्त्यांवर १९१ दिवे लावण्यात येणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने हा प्रस्ताव मंजुरीविना रखडला होता. आता पुन्हा हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या कामासाठी ओमेक्स कंट्रोल सिस्टम कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. ‘एस’ विभागातील प्रभागातील ११४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ भागात नागमोडी वळणे आहेत. या चार-चार फुटांच्या रस्त्यांसाठी महावितरणच्या नियमानुसार या ठिकाणी विद्युत पोल मिळत नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणच्या रस्त्यांसाठी पालिकेच्या माध्यमातून सौर उर्जेच्या दिव्यांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतच्या प्रस्तावाला सोमवारी होणा-या स्थायी समितीत मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.