विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी स्थायी समितीत खड्ड्याबाबत अनेक आरोप केले होते. दक्षता विभागाने दोषदायित्व कालावधीमधील 194 रस्त्यांची पाहणी केली असता 187 रस्ते खराब असल्याचे आढळले. यातील 44 कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. काहीना काळ्या यादीत टाकण्यात आले तर काहींना तुरुंगवासाची शिक्षाही झाली होती. मात्र आता जी रस्त्याच्या कंत्राटदारांची यादी आहे त्यामध्ये 2015 मध्ये काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या काही कंत्राटदारांचा समावेश आहे. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना दुरुस्तीचा कामे दिली कशी, त्यांनी कंत्राट प्रक्रियेत भाग घेतला कसा, असे प्रश्न उपस्थित करतानाच दोषदायित्व कालावधीत रस्ते दुरुस्त करू न शकलेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली होती.
प्रशासनाने काळ्या यादीत असलेल्या कंत्राटदारांना बंदी काळात कोणतेही काम देण्यात येणार नाही, असे म्हटले आहे. मात्र यापूर्वी काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना काम का दिले यावर मूग गिळून राहणेच पसंत केले आहे.
प्रशासनाच्या या कृतीचा निषेध करतानाच कामचुकार कंत्राटदारांच्या कंपन्यांनाच नव्हे, तर कंत्राटदाराच्या नावासह त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. म्हणजे कंपनीचे नाव बदलून तोच कंत्राटदार पुन्हा पालिकेत येण्याचे मार्ग बंद होतील, अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
