मुंबई - विधानसभेची मुदत शनिवार ९ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. उद्या शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत राजकीय पक्षांना सत्तेचा दावा करावा लागणार आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत सत्तेचा दावा न झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र काही घटनातज्ज्ञांच्या मते विशिष्ट कालावधीनंतर राज्यात पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही, याची खबरदारी राजकीय पक्षांनीच घ्यायची आहे, असेही तज्ञांचे म्हणणे आहे.
उद्या संध्याकाळपर्यंत भाजपने सत्तेचा दावा न केल्यास शनिवारनंतर काय पर्याय असू शकतो, यावर राजकीय पक्षांकडूनही चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञांचं मत विचारात घेतलं जात आहे. मुख्यमंत्री नियुक्त करणं ही राज्यपालांची जबाबदारी असल्याने ते सर्वात मोठ्या पक्षाला आधी बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देतील. त्यात सर्वात मोठा पक्ष अपयशी ठरला तर राज्यपाल दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा इतर कोणत्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देऊ शकतात, असं मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष काश्यप यांनी सांगितलं. राष्ट्रपती राजवट हा पहिला नव्हे तर शेवटचा पर्याय असू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शनिवारनंतरचे पर्याय -
>> उद्या संध्याकाळपर्यंत कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही तर शनिवारनंतर राज्यपाल सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करेल
>> सर्वात मोठा पक्ष सरकार स्थापन करण्यासाटी पुढे आला तर त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ठराविक कालावधी दिला जाईल
>> विधानसभा आणि सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढचं सरकार लगेच स्थापन करणं बंधनकारक आहे, त्यासाठी वाढीव मुदत देण्याची घटनेत तरतूद आहे
>> सर्वात मोठा पक्ष सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन्याची संधी दिली जाऊ शकते
>> दुसऱ्या पक्षांनाही सत्ता स्थापन्यासाठी विशिष्ट कालावधी दिला जाऊ शकतो
>> सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया लांबल्यास काळजीवाहू सरकार नेमलं जाऊ शकतं, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत हे काळजीवाहू सरकार काम बघेल
>> नेमलेलं काळजीवाहू सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाही
>> काळजीवाहू सरकारच्याच काळात हंगामी अध्यक्षाची नेमणूक करून विधानसभा सदस्यांचा शपथविधी पार पडेल
>> काळजीवाहू सरकार किती दिवस चालेल, याला काहीही कालमर्यादा नाही.
>> राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास तिचा काळ सहा महिने ते तीन वर्षापर्यंत वाढवता येऊ शकतो
>> राष्ट्रपती राजवट लागू असताना एखाद्या पक्षाने पुरेसं संख्याबळ सादर केल्यास राष्ट्रपती राजवट उठवली जाऊ शकते
