मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. गृहनिर्माण संस्थांना कचऱ्यांपासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे. अनेक सेवाभावी संस्थांमार्फत कचऱ्यापासून खतनिर्मिती सुरु आहे. मात्र, जागेचा अभाव असल्याने कचर्‍यापासून खतनिर्मिती करणे इच्छुक असलेल्या सेवाभावी संस्थांना शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिकेने खेळाची मैदाने व उद्याने यामध्ये जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक हरिष छेडा यांनी ठरावाच्या सूचनाद्वारे केली होती. या सूचनेवर प्रशासनाने सकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. मुंबईत १०० किलो पेक्षा जास्त कचरा निर्मिती करणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, व्यापारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, हॉटेल आदींनी वर्गीकरण करावे, असे परिपत्रक १८ जुलै २०१७ रोजी महापालिकेने काढले. त्यानुसार आतापर्यंत १६९८ संस्थांकडून ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाते. तर सुका कचरा महापालिकेच्या संकलन केंद्रांना दिला जातो. विकास आराखड्यातही खासगी गृहनिर्माण संस्थांना गांडूळ खत प्रक्रियेसाठी खड्डा खोदण्यासाठी जागा आरक्षित केली आहे. २००७ पासून आय.ओ.डीमध्ये तशा प्रकारची अट अंतर्भूत आहे. परंतु, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती होऊनही काही गृहनिर्माण सोसायट्यांकडे जागेचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सेवाभावी संस्था तेथील कचऱ्याचे वर्गीकरण करुन खत निर्मिती करण्यात येईल. यासाठी इच्छुक सोसायट्यांकडील कचरा मंडई, उद्याने आदी ठिकाणी वाहून नेत, तेथे खत निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली.
