सायन रुग्णालयातील मज्जातंतू शल्यचिकित्सा विभागात २०१६ मध्ये सर्जीकल ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप मशीन खरेदीचा निर्णय घेतला. तीन वर्षे हमी आणि पाच वर्षे परिरक्षणाच्या अटीवर मान्यता दिली. ठेकेदारांच्या अल्प प्रतिसादामुळे पालिकेला दोन वेळा निविदा काढाव्या लागल्या. तरीही आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांना 'सी पॅकेट' उघडण्यास चार वर्षांचा कालावधी लागला. त्यानंतर ६७ लाख ६ हजार रुपयांची मशीन खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला. सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत, आरोग्य खात्याच्या कार्यपध्दतीवर सडकून टीका केली. रुग्णालयात मशीनची आवश्यकता असताना निविदा उघडण्यासाठी इतका वेळ का लागला. दिवसेंदिवस नवीन तंत्रज्ञानात येत आहेत. अशावेळी २०१६ मधील मशीन खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला गेला. सध्या खर्चात तफावत आहे का, प्रशासनाचे याचा खूलासा करावा, अशी मागणी भाजपचे सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही आरोग्य खात्यातील भोंगळ कारभारावर सडकून टीका केली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, निविदा प्रक्रियेला झालेला विलंब आणि मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांकडून अनियमितता सुरु असल्याचा आरोप केला. तसेच सोयी- सुविधां देताना दिरंगाई करणाऱ्या सर्वच खात्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन कारवाई करावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
दरम्यान, हे प्रकरण गंभीर आहे. सर्वच खातेप्रमुख आणि अधिकाऱ्यांची याप्रकरणी चौकशी करुन कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंगल यांनी समितीला दिले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे दाबे दणाणले आहेत.
