वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईतील सोयी- सुविधांवर ताण येतो. महापालिका अशा परिस्थितीत सेवा पुरवते. निर्जन स्थळी मुलींना- महिलांसोबत छेडछाड, वयोवृध्दांची लटूमार होते, अशा तक्रारी येतात. बंद मिल किंवा ठिकाणी गैरप्रकार होत असतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी निर्जन स्थळ खूली केली जातील. मिलच्या बंद जागांवरही मालकांच्या संमतीने देखरेख ठेवण्याचे पालिकेच्या विचारधीन आहे. वाढत्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रासायनिक आणि ज्वलनशील पदार्थांचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांची माहिती सादर करावी, असे निर्देश महापौर पेडणेकर यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. भरवस्तीतून असे कारखाने हद्दपार करावेत, अशा सूचना आयुक्तांना यावेळी दिल्या. तसेच दर तीन महिन्यांनी रस्ते, पाणी, कचरा, आदी सर्व महत्वांच्या मुद्द्यांवर सहाय्यक आयुक्त, विविध खातेप्रमुख आणि महापौर यांच्यात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यावर प्राथमिक भर असेल, असे महापौर म्हणाल्या. मुंबईकरांना चांगल्या सेवा- सुविधा देण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. यावेळी राज्य नगरविकास खाते, विविध संस्थांकडून अडचणी येत असतील तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करु, असे महापौरांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गारगाई- पिंजाळ प्रकल्पाला विलंब
मुंबईला ३७५० दशलक्ष पाणी पुरवठा केला जातो. मुबलक पाणी पुरवठ्यासाठी गारगाई - पिंजाळ प्रकल्प प्रशासनाने हाती घेतले आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत संबंधित खाते प्रमुखांसोबत चर्चा केली. आगामी चार वर्षात पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण होईल. या प्रकल्पासाठी तेथील ग्रामपंचायती परवानगी मिळविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर गारगाई प्रकल्प अडीच वर्षात मार्गी लागेल. मुंबईला यानंतर मुबलक पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल, असे महापौर म्हणाल्या.
