केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा

मुंबई - मोदी सरकारने अलीकडेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी जाहीर केलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेचा अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांनी फायदा घ्यावा, असे आवाहन भाजप प्रदेश अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष सुधाकर भालेराव यांनी शनिवारी केले. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आमदार राम सातपुते, अवधूत वाघ आदी या वेळी उपस्थित होते.

भालेराव यांनी सांगितले की, शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पात्रता, जात, आधारओळख प्रमाणपत्र आणि बँक खात्याचे तपशील या बाबींची पडताळणी केल्यावर विद्यार्थ्यांना शिक्षण साहाय्य निधी थेट बँक खात्यात (डीबीटी ) देण्यात येईल. या योजनेसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के खर्च करणार आहे. उर्वरित ४० टक्के वाटा राज्य सरकारांनी उचलायचा आहे. या योजनेचे थर्ड पार्टी ऑडिट होणार आहे.
आजवर काँग्रेस सरकारने मागासवर्गीय समाजाला फक्त भूलथापा दिल्या. मात्र मोदी सरकार 'सब का साथ सब का विकास' या तत्त्वाने मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी विविध योजना आखत आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती हा मोदी सरकारचा मोठा निर्णय असून विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा अधिकाधिक संख्येने फायदा घेणे गरजेचे आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत पूर्वी झालेले घोटाळे लक्षात घेऊन संपूर्ण पारदर्शक पद्धतीने ही योजना राबविली जाईल. शिष्यवृत्ती योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना अकरावीपासून पुढे कोणत्याही अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता येणार असून, त्यासाठीचा खर्च सरकार करणार आहे. आर्थिक स्थितीमुळे ज्यांना इच्छा असूनही उच्च शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे, असेही भालेराव यांनी नमूद केले.