शासकीय सुविधांसाठी लसीकरण सक्तीचे नाही पण देश हितासाठी लस घेणे गरजेचं - राजेश टोपे

जालना, 13 नोव्हेंबर - कोरोनाची लाट ओसरल्यामुळे लसीकरण (corona vaccination) केंद्राकडे लोकांनी पाठ फिरवली आहे. पण, कोरोनाचे संकट टळले नसून लस घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, शासकीय सुविधा मिळवण्यासाठी लस घेणे बंधनकारक नाही, पण देश हितासाठी लस घेणे गरजेचं आहे, असं स्पष्टीकरण राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी दिले आहे. 'सक्ती करणे कायद्याला धरून होणार नाही. जे कायद्यात बसत नाही ते अनिवार्य करावे का हा प्रश्न आहे' असे टोपे म्हणाले.

कोरोना लस घेण्यासाठी लोक दुर्लक्ष करत असल्यामुळे मॉल, पेट्रोल पंपावर लस घेतल्यावरच प्रवेश मिळेल असे निर्णय काही ठिकाणी घेण्यात आले होते. या निर्णयावर स्पष्टीकरण देत राजेश टोपे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. 'शासकीय तसेच इतर सुविधांसाठी लसीकरण बंधनकारक सक्तीचे नाही. मात्र देश हितासाठी लस घेणे गरजेचे आहे. सक्ती करणे कायद्याला धरून होणार नाही. जे कायद्यात बसत नाही ते अनिवार्य करावे का हा प्रश्न आहे. कायद्यात बसून मार्ग काढण्यासाठी अॅडोव्होकेट जनरल तसंच चीफ जस्टीस यांचा सल्ला घेणार आहोत, असं टोपे यांनी स्पष्ट केलं. लोकांचे जास्तीत जास्त व्यापक घरोघरी जाऊन प्रबोधन करणे हा पर्याय आहे. लसीकरणाबाबत चुकीचे गैरसमज पसरवणाऱ्या लोकांना आळा घालणार आहे. लसीकरणात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे ती कायम राखण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे, असंही टोपे म्हणाले.

कोविडशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करणे काळाची गरज आहे. अंतर कमी करण्याची मागणी असून 30 नोव्हेंबरपर्यंत लशीचे डोस पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचंही टोपे म्हणालेत.