मराठी पाट्यांसाठी मुदतवाढ देण्यास पालिकेचा नकार, कारवाईचा बडगा - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मराठी पाट्यांसाठी मुदतवाढ देण्यास पालिकेचा नकार, कारवाईचा बडगा

Share This

मुंबई - मुंबईतील दुकाने, आस्थापनाच्या दर्शनी भागात ठळकपणे मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र इतक्या कमी वेळात याची अंमलबजावणी करता येणे शक्य नसल्याने सहा महिन्याची मुदत द्यावी अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली होती. मात्र मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या ३० जूनपर्यंत नियमाची अंमलबजावणी न केल्यास योग्य़ ती कारवाई केली जाईल अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या आदेशानंतर दुकानांवर मराठी पाट्या ठळकपणे दिसतील अशा प्रकारे लावण्याबाबत मुंबई महापालिका प्रशासनाने दुकानदारांना ३१ मे ची डेडलाईन दिली होती. परंतु मराठी पाट्या ठळकपणे दिसतील अशा अक्षरात लिहिण्यासाठी मराठी भाषा लिहिणारे कारागीर उपलब्ध होत नाहीत. तसेच काही कारागीर पैसे जादा आकारत आहेत. पैसे देऊन कारागीर मिळत नसल्याने वेळ जातो आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे. मात्र सहा महिन्याची मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करीत ३० जूनपर्यंत मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मुदतीनंतरही नियमाची अमलबजाणी न करणा-या दुकानदारांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल असे अतिरिक्त आयुक्त शर्मा यांनी सांगितले.

कामगारामागे २ हजारांचा दंड !
दुकाने-आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्याची कार्यवाही होत असल्याबाबतची पाहणी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून प्रत्येक वॉर्डमध्ये तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी ७५ इन्स्पेक्टर आहेत. शिवाय त्यांच्या सोबत एक सुविधाकारही असणार आहे. मराठी पाटी लावण्यास नकार दिल्यास न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. न्यायालयीन कारवाई नको असल्यास दंड भरावा लागेल. यामध्ये एका कामगारामागे दोन हजार रुपयांचा दंड न्यायालयीन कारवाईनंतर वसूल केला जाणार आहे.

असा आहे नियम -
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने-आस्थापने आहेत. या सर्वांना हा नियम पाळणे बंधनकारक राहणार आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages