मुंबई - मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता रुग्णसंख्या जास्त तर उपचार करणारे सार्वजनिक दवाखाने कमी असल्याची माहिती प्रजा फाउण्डेशनच्या अहवालातून समोर आली आहे. मुंबईत १५ हजार लोकसंख्येमागे एका दवाखान्याची गरज आहे. मात्र मुंबईत ६५९ दवाखान्यांची कमतरता आहे. तर दुसरीकडे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचीही रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर भरलेली नाहीत. २०१० मध्ये १० टक्के रिक्त पदे होती. २०२१ साली रिक्त पदांचा टक्का ३० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. प्रजा फाउंडेशनने मंगळवारी याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी साडेचार हजार कोटी कोटी रुपयाची तरतूद केली जाते. असे असताना अजूनही वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक दवाखान्यांची कमतरता आहे. १५ हजार लोकसंख्येमागे एक दवाखाना आवश्यक आहे. मात्र सध्यस्थितीत १८७ दवाखाने आहेत. १८७ दवाखान्यापैकी १६३ दवाखाने सकाळी ९ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत म्हणजेच ७ तास सुरु असतात. तर १२ दवाखाने सकाळी ९ ते रात्री १२ पर्यंत सुरु असतात. त्यामुळे तेथील रहिवाशांची गैरसोय होत असल्याने अनेकांना खाजगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे आरोग्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करणाऱ्या मुंबई महापालिकेने आरोग्यावर भर देणे गरजेचे असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले आहे.
आरोग्यविषयक उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी मृत्यू आणि आजारांचा डेटाचे प्रभावीपणे व रियल टाइम व्यवस्थापन व्हायला हवे, तसे झाल्यास आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल. सरकारी दवाखान्यात चांगले उपचार मिळतात, अशा प्रकारे लोकांचा विश्वास वाढायला हवा, असेही म्हस्के यांनी अहवालातील निरीक्षण मांडताना स्पष्ट केले आहे.
रुग्णालय, आरोग्य केंद्रावर ५ टक्के प्रश्न -
मुंबई महापालिकेच्या विविध समित्या व सभागृहात विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी १०० प्रश्न उपस्थित केले. त्यामध्ये फक्त ५ टक्के प्रश्न रुग्णालय आरोग्याविषयी उपस्थित केले आहे.
