मुंबई - राज्य शासन सामान्य जनतेसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबवीत आहे. सामान्य जनतेला शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज केल्यावर लाभ कसा मिळतो, कुठे अर्ज करावा...कागदपत्रे काय जोडावीत...याची माहिती नसते. यामुळे काहीजण शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. याचा विचार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय योजना गतिमान आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'शासकीय योजनांची जत्रा' हा उपक्रम राज्यभर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रम अभियानस्तरावर राबवून अद्यापपर्यंत शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना केले.
या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकासचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, समाजकल्याणचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालक जयश्री भोज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री वॉर रूमचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासन, शासन आणि जनता एकत्र आल्यास सामान्य जनतेच्या कोणत्याही समस्या राहणार नाहीत, हेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हेरून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी एकाच छताखाली सर्व अधिकारी-जनता जत्रेच्या रूपात आणून जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार आहेत. यानुसार सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांनिमित्त ३६ विभागामार्फत ७५ शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थींना देण्यात येणार आहे. यामध्ये आणखी योजना वाढविण्यात येणार आहेत. या जत्रेनुसार एप्रिल महिन्यात सर्व विभागांनी आपापल्या योजनांची माहिती, शासन निर्णय याबाबत पूर्वतयारी करावी. योजनानिहाय लाभार्थी निवड, त्यांचे अर्ज भरून घेणे याबाबतही तयारी करावी. योजनांचा लाभ मे महिन्यामध्ये देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही श्रीवास्तव यांनी केल्या.
लाभार्थींना जलद, कमी कागदपत्रामध्ये आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून तीन दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी एकाच छताखाली एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. यामध्ये योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे हा मूळ उद्देश या जत्रेचा आहे. जत्रेत एकाच योजनेचा लाभ मिळणार नसून यामध्ये त्या कुटुंबाला अन्य योजनांचीही माहिती होणार आहे. यामुळे विविध योजनांचा लाभ एकाच गरीब कुटुंबाला झाल्यास ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर यायला हातभार लागणार आहे. यामुळे या जत्रेत प्रत्येक विभागांनी आपल्या विविध योजनांबाबत माहितीही पुस्तक रूपाने प्रसिद्धीस देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
जत्रेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना थेट जनतेशी संवाद साधता येणार आहे. यामुळे जनतेच्या समस्या जवळून पाहता येणार असल्याने त्या समस्येवर उपाययोजना करता येणार आहेत. सर्व नियोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत योजनांची माहिती 'हर घर दस्तक'च्या रूपाने देता येणार आहे. यामध्ये सर्व यंत्रणांचा समावेश राहणार आहे. यासोबतच सीएससी सेवा सेंटर, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक यांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या पात्र लाभार्थींना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अंमलबजावणी आणि मार्गदर्शनासाठी असणार जनकल्याण कक्ष -
सर्व कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष असणार आहे. विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.
पात्र लाभार्थीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रमाणपत्र -
विविध योजनांसाठी पात्र असणाऱ्या आणि लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून लाभाबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विविध योजनांसाठी पात्र लाभार्थींना योजना मंजुरीची पत्रे देण्याचा कार्यक्रम जिल्हावार लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांशी संपर्क साधून लाभ देण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींची पूर्तता त्यांच्या स्तरावर करुन घ्यावी. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे यांनी या उपक्रमाचे सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री वॉर रूमचे विद्यार्थी, आयआयटीचे विद्यार्थी या उपक्रमाला मदत करणार आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, विभागांचे सचिवांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. साताराचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी उपक्रमाबाबत सध्या करीत असलेल्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.
