Mhada - म्हाडाच्या जमिनीवर बांधकांमासाठी परवानगी आवश्यक

मुंबई - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीच्या कोणत्याही जमिनीवर एखाद्या व्यक्तीस नवीन, वाढीव पक्के बांधकाम करण्यासाठी म्हाडाच्या वांद्रे पूर्व मुख्यालयातील तळ मजल्यावर असणार्‍या बांधकाम परवानगी कक्षात विहीत कागदपत्र दाखल करून बांधकामाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. 

म्हाडाची परवानगी न घेता म्हाडा मालकीच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम (MRTP Act) १९६६ मधील तरतुदीनुसार क्षेत्रीय पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत पाडून टाकण्यात येणार आहे. म्हाडा मालकीच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामास जबाबदार असणारे मालक, भोगवटादार, त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टर तसेच अशा बांधकामास सहकार्य करणारे, संरक्षण देणार्‍या संबंधित व्यक्तिविरूध्द फौजदारी गुन्हा स्थानिक पोलिस स्टेशनला दाखल केला जाणार असून, असे बेकायदेशीर बांधकाम पाडून टाकण्यास म्हाडाला आलेला खर्च संबंधित व्यक्तिकडून वसूल केला जाईल, याची नोंद घेण्याचे आवाहन मुंबई मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

दिनांक २३ मे २०१८ नुसार म्हाडाला आता विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे म्हणजेच बांधकाम नकाशे मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाने प्रदान केले असून मुंबई महानगरपालिकेचे म्हाडा अभिन्यास संबंधित अधिकार संपुष्टात आले आहेत. तदनुसार म्हाडाच्या जमीनीवरील अतिक्रमण निर्मूलन कामी म्हाडा कार्यालयात स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन कक्ष कार्यान्वितकरण्यात आला आहे.  प्राधिकरणाच्या दि. ०५/०१/२०२२ च्या आदेशानुसार तात्पुरत्या (Temporary) स्वरूपाच्या बांधकामासाठी परवानगीचे अधिकार संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना प्रदान आहेत. निवासी वापराच्या गाळ्याचा अनिवासी कारणासाठी वापर करावयाचा असल्यास विभागाचे मिळकत व्यवस्थापक, मुंबई मंडळ यांच्या कार्यालयास अर्ज सादर करून प्रथम अधिकृत मान्यता प्राप्त करून घ्यावी, तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंडळातर्फे कळविण्यात आले आहे.  

म्हाडा कार्यालयाने कुठल्याही खाजगी व्यक्तीस बांधकाम परवानगी देणेकामी नियुक्त केलेले नाही. म्हाडामार्फत सर्व नागरिकांना सावधानतेचा इशारा देण्यात येत आहे की, कोणतीही खाजगी व्यक्ती, दलाल यांच्या भूलथापांना बळी पडून बेकायदेशीर बांधकाम करू नये, स्वत:चे नुकसान करून घेऊ नये व बदनामी टाळण्याचे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे. अतिक्रमण निर्मूलन संदर्भातील अचूक माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी दूरध्वनी क्र.०२२-६६४०५११०, ०२२-६६४०५११३ यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे.