नवी दिल्ली - शाळांपासून कॉलेजपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आता लवकरच त्यांचा खास ओळख क्रमांक असलेली एक विशेष आयडी देण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने प्री-प्रायमरी ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी ऑटोमेटेड परमनंट अकॅडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री (एपीएएआर) नावाचा ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ देण्याच्या तयारीत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे असलेल्या १२ अंकी आधार आयडीपेक्षा हे वेगळे असणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एपीएएआर आयडी, एज्युकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री किंवा एज्युलॉकर, हा आजीवन आयडी क्रमांक मानला जाईल आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा आणि यशाचा मागोवा यामध्यामातून घेतला जाणार आहे. शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विद्यार्थ्यांसाठी एपीएएआर आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एपीएएआरचे अध्यक्ष टीजी सीतारामन यांनी माहिती दिली आहे की एपीएएआर आणि नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हे संपूर्ण भारतातील शिकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी क्यूआप असेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासादरम्यान शिकलेल्या प्रत्येक कौशल्याची त्यात नोंद केली जाईल.
डेटा सुरक्षित राहणार -
सरकारकडून माहिती देण्यात आली आहे की, यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असेल. सरकारने आश्वासन दिले आहे की डेटा गोपनीय राहील आणि तो फक्त सरकारी एजन्सींना शेअर केला जाईल. तो देखील आवश्यक असेल तेथेच शेअर केला जाईल. ज्या पालकांनी संमती दिली आहे ते कधीही ही परवानगी कधीही मागे घेऊ शकतात. संमतीनंतर तो सेंट्रल युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट आणि इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी शाळेची असणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एपीएएआर आयडी, एज्युकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री किंवा एज्युलॉकर, हा आजीवन आयडी क्रमांक मानला जाईल आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा आणि यशाचा मागोवा यामध्यामातून घेतला जाणार आहे. शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विद्यार्थ्यांसाठी एपीएएआर आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एपीएएआरचे अध्यक्ष टीजी सीतारामन यांनी माहिती दिली आहे की एपीएएआर आणि नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हे संपूर्ण भारतातील शिकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी क्यूआप असेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासादरम्यान शिकलेल्या प्रत्येक कौशल्याची त्यात नोंद केली जाईल.
डेटा सुरक्षित राहणार -
सरकारकडून माहिती देण्यात आली आहे की, यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असेल. सरकारने आश्वासन दिले आहे की डेटा गोपनीय राहील आणि तो फक्त सरकारी एजन्सींना शेअर केला जाईल. तो देखील आवश्यक असेल तेथेच शेअर केला जाईल. ज्या पालकांनी संमती दिली आहे ते कधीही ही परवानगी कधीही मागे घेऊ शकतात. संमतीनंतर तो सेंट्रल युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट आणि इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी शाळेची असणार आहे.
