संसर्ग आणि अॅलर्जी व्यतिरिक्त, या मल्टीविटामिन आणि अॅन्टीबायोटिक्सच्या किंमती जास्त असतात. ज्यामुळे सामान्य उपचारांचा खर्च देखील जास्त होतो. त्यामुळे ही 41 औषधं स्वस्त झाल्यानं सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्येही एनपीपीएनं मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब या दोन्हींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 69 औषधांच्या किमती कमी केल्या होत्या. NPPA नं या आजारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 69 औषधांच्या फॉर्म्युलेशनची किरकोळ किंमत निश्चित केली होती आणि 31 फॉर्म्युलेशनच्या औषधांच्या किमती ठरवल्या होत्या.
औषधांच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. मल्टिव्हिटामिन्स, अँटीबायोटिक्स, ऍलर्जी, इन्फेक्शन, डायबिटीज, पेन किलर, हार्ट, लिवर यांसारख्या समस्यांशी देशभरातील अनेक लोक झगडत आहेत. जर केवळ डायबिटीजबाबतच बोलायचं झालं तर भारतातील आकडे धडकी भरवणारे आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतात तब्बल 10 कोटी रुग्ण डायबिटीजनं ग्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमती कमी केल्यानं लोकांना काहीसा दिलासा मिळेल, असं एनपीपीएचं मत आहे. NPPA ही एक सरकारी नियामक संस्था आहे जी भारतातील फार्मास्युटिकल औषधांच्या किमती नियंत्रित करते.
कंपन्यांना तात्काळ डीलर्स, स्टॉकिस्टना यासंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यासोबतच औषध कंपनीनं जीएसटी भरला असेल तरच औषध कंपनी ग्राहकांकडून औषधाच्या किमतींव्यतिरिक्त जीएसटी आकारू शकते, असंही NPPAनं स्पष्ट केलं आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा