जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही - केंद्र सरकार

नवी दिल्ली / मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी गेले कित्तेक वर्षे केली जात आहे. मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नसल्याचे लेखी उत्तर केंद्र सरकारने संसदेत दिले. यामुळे देशभरातील कोट्यावधी सरकारी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झालीय. सरकारच्या या उत्तरानंतर सरकारी कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याची शक्यता आहे. (The old pension scheme will not apply)

काँग्रेसच्या सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी संसदेत राज्य व केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी सरकारची काही योजना आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारचा कोणताही विचार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात केंद्र सरकारने खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रश्नावर लेखी उत्तर दिले आहे. 

२००४ पूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळायचे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन देण्याची तरतूद होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने एप्रिल २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली होती. त्याच्या जागी १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून आग्रही आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून सातत्याने सरकारकडे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात होती. राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आम्ही जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक आहोत. लवकरच चान्गली बातमी देऊ असे स्पष्टीकरण दिले होते. आता केंद्र सरकारने संसदेत लेखी उत्तर देऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे जुन्या पेन्शनसाठी आक्रमक असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली.

अशी आहे जुनी पेन्शन योजना (OPS)

१. या योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते.

२. जुन्या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ची तरतूद आहे.

३. या योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम उपलब्ध आहे.

४. जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते.

५. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम मिळते.

६. जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.

७. सहा महिन्यांनंतर डीए (महागाई भत्ता) मिळण्याची तरतूद आहे.

नवीन पेन्शन योजनेत काय विशेष आहे?

१. नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १०% + डीए कापला जातो.

२. ही योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे सुरक्षित नाही.

३. या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.

४. निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही.

५. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्यामुळे येथेही कराची तरतूद आहे.

६. सहा महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही.