मुंबई - ज्या कंपन्याना काळया यादीत टाकण्यात आले होते, त्यांनाच महापालिकेने सिमेंट रस्त्याची कामे देण्याचा घाट का घातला जातोय? ठेकेदारांनी कामे करण्यास विलंब केल्याप्रकरणी पालिकेने काय कारवाई केली? सिमेंट रस्त्याच्या कामाच्या निविदा नव्याने काढून मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टी का केली जात आहे?, असे सवाल उपस्थित करत मुंबईतील सिमेंट रस्त्याच्या निविदांमध्ये महाघोटाळा झाल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला.
आमदार शेख यांनी बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यासंदर्भात शुक्रवारी पत्र लिहिले असून त्यामध्ये रस्त्याच्या कामासंदर्भातले अनेक खुलासे मागितले आहेत.
यासंदर्भात बोलताना आमदार शेख म्हणाले, मुंबईतील सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते दोन टप्प्यांमध्ये करण्यासाठी 6 हजार कोटीचे काम हाती घेतले आहे. त्यातील दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आरपीएस इन्फाप्रोजेक्ट या कंपनीची मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 2016 मध्ये पालिकेने सदर कंपनीला काळया यादीत टाकले होते. या कंपनीच्या दोन संचालकाविरुद्ध गुन्हे नोंदवलेले आहेत.
आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीने 2013 मध्ये सीएसटी जवळच्या हिमालय पुलाची दुरुस्ती केली होती. त्यानंतर हा पूल 2019 मध्ये कोसळून 7 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. त्या कंपनीला पश्चिम उपनगरातील सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे 1566 कोटींचे ठेका देण्याचा घ्या बीएमसी का घालत आहे, याचा खुलासा आमदार शेख यांनी मागितला आहे.
सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या निविदा व कामे यांची सद्यस्थिती काय आहे? काळया यादीतील किती कंत्राटदारांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्याची काम दिली? विलंबाने काम सुरू करणाऱ्या ठेकेदारावर काय कारवाई केली? सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या निविदेमध्ये घोटाळा केलेल्या पालिका अधिकाऱ्यावर काय कारवाई केली? यासंदर्भात विचारणा आमदार शेख यांनी पत्रात केली आहे.
खड्ड्यापासून मुंबईकरांची मुक्तता करण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आग्रहाखातर सिमेंट काँक्रेट रस्त्याची ठेके काढण्यात आले. आता पुन्हा काही रस्त्यांच्या कामाचे ठेके देण्याचा घाट महापालिकेने घातला असून मुंबईकरांच्या पैशाची सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या नावाखाली उधळपट्टी का केली जात आहे, असा प्रश्न आमदार शेख यांनी पालिका आयुक्तांना केला आहे.
No comments:
Post a Comment