परभणी प्रकरणी एसआयटी चौकशी करा, मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी - सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी

 

मुंबई - परभणी येथे दलितांवर अत्याचार करण्यात आले. पोलिसांच्या मारहाणीत सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा तर पोलिसांच्या खोट्या केसमध्ये अडकवण्याच्या भीतीने विजय वाकोडे यांचा मृत्यू झाला. या सर्व प्रकरणाची राज्य सरकार किंवा पोलीस निःपक्ष चौकशी करू शकत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एस आय टी स्थापन करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात चुकीची माहिती दिल्याने माफी मागण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.

परभणी येथे दलितांवर मोठ्या अत्याचार करण्यात आले. यासंदर्भात "सत्यशोधन अहवाल" तयार केला आहे. हा अहवाल मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे सादर करण्यात आला. यावेळी कॉ. शैलेंद्र कांबळे, कॉ. प्रकाश रेड्डी, कॉ. सुबोध मोरे, संध्या गोखले, कॉ. दादाराव पटेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना संध्या गोखले म्हणाल्या की, परभणी येथे शांततेत मोर्चा काढणाऱ्या दलीत नागरिकांवर छापे मारण्याचे आदेश पोलिसांना कोणी दिले? पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांचे शवविच्छेदन नांदेडमध्ये करायचे होते. स्थानिक नेत्यांचा विरोध झाल्याने औरंगाबाद येथे शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यावेळी 4 वेळा डॉक्टरांची कमिटी बदलली गेली. पोलिसांना कमिटीमध्ये दलीत डॉक्टर नको होते. पण ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे पोलिस चौकशी मधून काहीही साध्य होणार नाही. सरकार आणि पोलिसांना छापे मारण्याचा पॅटर्न राबवून लोकांमध्ये भीती निर्माण करायची आहे. लोकांनी संघटित होऊ नये असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करावी.

ऍड. अभय टाकसाळ म्हणाले की, परभणी प्रकरणात सरकार आणि पोलिसांकडून खोटा नरेटीव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. संविधानाची प्रतिकृती तोडणाऱ्या दत्ता सोपान पवार माथेफिरू ठरवले गेले आहे. संविधानाची प्रतिकृती तोडण्यात आली, त्याविरोधात शांतता मोर्चा काढला असता दलितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सोमनाथच्या भावांवर पोलिसांनी दबाव टाकला होता. मात्र त्यांच्या आईने शासकीय आर्थिक मदत न घेता न्याय मिळावा अशी भूमिका घेतली आहे. 

कॉ. सुबोध मोरे म्हणाले की, पोलिसांच्या मारहाणीत सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाला. हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार करत आहे. त्यासाठी परभणी ते मुंबई लॉंगमार्च काढण्यात आला. मात्र आमदार सुरेश धस यांनी मध्यस्ती करून हा मोर्चा स्थगित करायला लावला. धस यांनी दोषी पोलिसांना माफ करण्याची सूचना केली. यावरून सरकार दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसत आहे. परभणी प्रकरणात जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत विविध मार्गांनी आंदोलन सुरूच राहणार.

नेमके काय आहे प्रकरण -
डिसेंबर महिन्यात संविधान प्रतिकृती च्या विटंबनेच्या निषेधार्थ शांततापूर्ण आंदोलन केल्यानंतर परभणीतील दलित वस्त्यांमध्ये कोंबिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली घरा घरात शिरुन, जी अमानुषपणे बायका, मुलं, वृद्धांना पोलिसांनी मारहाण केली, घरदार, गाड्या फोडल्या, अर्वाच्य भाषेत, जातीवाचक शिवीगाळ केली. पोलिसांच्या या मारहाणीत अनेक जण जखमी झाले, बायका - मुलांना पोलिस ठाण्यातही मारहाण करण्यात आली. याच मारहाणीत पोलिस कस्टडीत सोमनाथ सूर्यवंशी या आंबेडकरी विचारांच्या स़ोमनाथ पदवीधर तरूणाचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत शवविच्छेदन अहवालातही मारहाणीची नोंद आहे. परंतु असे असुनही संबंधित पोलिसांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यात शासन टाळाटाळ करीत आहे. पोलिस दडपशाहीचा मानसिक परिणाम होऊन परभणीतील दलित समाजातील नेते विजय वाकोडे यांचाही मृत्यू झाला आहे. वरील मारहाणीस जबाबदार असणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात धर्मांधं भाजपा - सेना शासन जो जाणिवपूर्वक हलगर्जीपणा दाखवित आहे. त्या संदर्भात महाराष्ट्रातील सामाजिक संघटनाच्या पुढाकाराने "सत्यशोधन समित्यांनी प्रत्यक्ष परभणीतील पिडितांची भेट घेतली. तसेच नागरिक, पोलिस अधिकारी यांना भेटून, सदर प्रकरणातील सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.आणि त्या माहितीच्या आधारे "सत्यशोधन अहवाल" तयार केला आहे.